साल 2047 तक 10% वार्षिक विकास दर के लिए पंजाब बना रहा है विजन दस्तावेजः चीमा

चंडीगढ़। वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार वर्ष 2030 तक आर्थिक विकास दर 7. 5 प्रतिशत वार्षिक और वर्ष 2047 तक 10 प्रतिशत वार्षिक हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज़ तैयार कर रही है। यह दस्तावेज़ आने वाली सरकारों के लिए भी अपने प्रयतनों और नीतियों को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करेगा।

यहां पंजाब भवन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को बताया कि योजना विभाग की तरफ से तैयार किया जा रहा यह व्यापक दस्तावेज़ मौजूदा स्थिति, अलग-अलग क्षेत्रों की चुनौतियों, लघु अवधि ( 2030) और दीर्घ अवधि( 2047) के लक्ष्यों, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर प्रकाश डालेगा।

उन्होंने कहा कि इसका उद्धेश्य अलग- अलग प्रशासनिक विभागों और एजेंसियाँ के प्रयतनों से एकत्रित करके चुनौतियों का सामना करने और माने गए क्षेत्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि यह दस्तावेज़ उन क्षेत्रों को भी उजागर करेगा जिनके बारे गंभीर और सख़्त यतनों की ज़रूरत है। जिससे रोजग़ार, उद्योग, कृषि और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचों के विकास, टिकाऊ शहरों और निवास स्थानों को प्रोत्साहन देते हुए राज्य की आर्थिकता को पुन: सुरजीत किया जा सके।

चीमा ने कहा कि सामूहिक और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, सेहत बुनियादी ढांचा और व्यवस्था, लिंग समानता प्राप्त करने, किफ़ायती और साफ़ ऊर्जा, जलवायु को बचाने के लिए कार्यवाही और कुदरती स्रोतों की संभाल को यकीनी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावशाली, आर्थिक नीतियों और सरकार तुहाडे द्वार-जैसे लोक समर्थकी प्रोग्रामों के द्वारा -रंगला पंजाब-बनाकर सूबे की पुरानी शान को फिर बहाल करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘ सरकार तुहाडे द्वार’ प्रोगराम के अंतर्गत अब तक तीन कैबिनेट बैठकें लुधियाना, जालंधर और मानसा में हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में पहली बार अफसरशाही को सीधे तौर पर लोगों प्रति जवाबदेह बनाकर समूची प्रशासन प्रणाली में क्रांति लाई गई है।