पराली जलाने के मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही पंजाब सरकार: LoP परताप बाजवा
चंडीगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में पराली जलाने से निपटने में पूरी तरह विफल रहने के लिए भाजपा संघ और पंजाब सरकारों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जैसा कि माननीय सरकार ने इस मामले में अकाल तख्त जत्थेदार से हस्तक्षेप की मांग की है, यह स्पष्ट संकेत है कि माननीय सरकार इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए भगवंत मान सरकार ने रेड एंट्री लिस्ट में नाम डालकर सख्त रवैया अपनाया है। बाजवा ने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों को 1000 रुपये की दर से मुआवजा देने का स्पष्ट निर्देश दिया है। फसल कटाई के बाद के अवशेष या पराली के प्रबंधन के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल। सुप्रीम कोर्ट का उपरोक्त आदेश वर्ष 2019 में सुनाया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो केंद्र सरकार और न ही पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाई है।
बाजवा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 1,500 रुपये देने की घोषणा की थी, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 1,500 रुपये दिए जाने थे, जिसमें केंद्र सरकार को भी योगदान देना था, लेकिन ये सरकारें अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में पूरी तरह विफल रहीं हैं।
