पंजाब कैबिनेट ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित बल को मंजूरी दी

सड़क पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में सड़क सुरक्षा बल (एसएसएफ) के गठन को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने 5,500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा की योजना के रूप में बल शुरू करने की सहमति दे दी है। कैबिनेट ने कहा कि पंजाब में पिछले कुछ दशकों में यातायात और सड़क बुनियादी ढांचे में वृद्धि देखी गई है।

नशे में गाड़ी चलाने और ओवरस्पीडिंग पर रोक लगाने के लिए विशेष उपकरणों से लैस 144 गश्ती वाहन इन मार्गों पर तैनात किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक 30 किमी की दूरी तय करेगा। वाहनों की खरीद पर 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी. सड़क सुरक्षा बल में लगभग 5,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें से लगभग 1,200-1,500 कर्मियों को नए भर्ती किए गए पुलिस कर्मियों में से तुरंत प्रदान किया जाएगा।

कैबिनेट ने हर जिले के एक पार्क में शहीद स्मारक बनाने पर भी सहमति दी. इस स्मारक पर उस जिले के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम होंगे।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनिवासी भारतीयों को उतरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल में, कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के आगमन हॉल में एक "सुविधा केंद्र" स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी। यह केंद्र चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगा और टर्मिनल पर आने वाले सभी एनआरआई और अन्य यात्रियों को सहायता प्रदान करेगा।

यात्रियों/रिश्तेदारों को हवाई अड्डे पर उड़ानों के आगमन, कनेक्टिंग उड़ानों, टैक्सी सेवाओं, खोए हुए सामान की सुविधाओं और अन्य के संबंध में सहायता दी जाएगी। केंद्र का उचित दरों पर उपलब्ध टैक्सी सेवाओं के साथ गठजोड़ होगा।

कैबिनेट ने प्रशासन में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य को शासन में एआई के उपयोग में अग्रणी बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। एआई सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, कर चोरी की जांच करने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अन्य में सहायक हो सकता है।

पंजाब कैबिनेट ने वर्ष 2019 के लिए पुलिस विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी।