पूर्व कांग्रेस सरकार का आधा मंत्रिमंडल 6 माह में सलाखों के पीछे लाने की तैयारी

जालंधर। पूर्व कांग्रेस सरकार का आधा मंत्रिमंडल और पूर्व मुख्यमंत्री आगामी 6 माह में सलाखों के पीछे हो सकते हैं। कृषि उपकरण घोटाला, फूड एवं सप्लाई विभाग घोटाला, पंचायती जमीन घोटाला, जेल विभाग घोटाला, वन्य विभाग, जल स्रोत विभाग घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, ट्रांसपोर्ट विभाग घोटाला, स्वास्थ्य विभाग घोटाला इत्यादि शामिल है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि पूर्व सरकार में लोगों के कई हजार करोड़ रुपयों का गबन किया गया है, इसलिए आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राजनीतिक बदलाखोरी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि घोटालों की जांच की चार्जशीट 3 माह के भीतर अदालत में दाखिल कर दी जाएगी, फिर अदालतें ही फैसला करेंगी कि कौन कितना गुनहगार है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की तरह जांच को चुनावों तक दबा कर नहीं रखा जाएगा।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पहले अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की शुरूआत के बाद सरकार अब पूर्व की कांग्रेस सरकार में हुए कथित घोटालों पर केंद्रित हो गई है। पंजाब विधानसभा बजट सत्र में ही सत्ताधारी पार्टी ने अपनी रणनीति का खुलासा सदन में कर दिया था। जब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में वी.आई.पी. मेहमान की तरह रखने और उस पर लाखों रुपए खर्च करने का मुद्दा उठाया था।

धर्मसोत पर स्कॉलरशिप घोटाले का कहर गिरने की तैयारी

वन्य एवं एस.सी. कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत बेशक अभी जेल में है, परन्तु उन पर स्कॉलरशिप घोटाले का कहर गिरने की तैयारी है। सरकार इस मामले को विजिलेंस को जांच के लिए दे रही है। वैसे इस मामले की जांच एक आई.ए.एस. अधिकारी द्वारा कांग्रेस सरकार में ही हो गई थी जिसमें मंत्री और अधिकारियों को जिम्मेदार माना गया था। अनाज घोटाले की जांच चल रही है और इशारे तत्कालीन मंत्री की तरफ हो रहे है।

मुख्तार अंसारी मामले में केंद्रीय स्तर के नेताओं के आ रहे नाम

जेल विभाग में मुख्तार अंसारी का मामला भी कांग्रेस के लिए गले के हड्डी बनने जा रहा है। इस मामले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास है। चंद रोज पहले पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साफ कहा था कि इस मामले में केवल पंजाब के नेता ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर के नेताओं के नाम आ रहे हैं और इस मामले में जांच रिपोर्ट विस्फोट से कम नहीं होगी। किसके आदेशों पर मुख्तार अंसारी को वी.वी.आई.पी. रिहायश, हर सुविधा दी गई थी जिस पर 50 लाख से अधिक का खर्च जेल विभाग ने किया।