पंजाब में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अधिकार अब मुख्यमंत्री के पास होंगे

चंडीगढ़ (एएनआई): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया, जिससे मुख्यमंत्री के साथ राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शक्तियाँ निहित हो गईं।

सदन के पटल पर बहस का सारांश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और विरासत है, जिसे युवा पीढ़ी के बीच कायम रखने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षण संस्थान विशेषकर विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभा सकते हैं। भगवंत मान ने याद किया कि कैसे राज्य के विश्वविद्यालयों ने विभिन्न क्षेत्रों में महान बुद्धिजीवियों, कलाकारों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च निष्ठा, सूझबूझ और ख्याति प्राप्त लोगों को कुलपति नियुक्त करने की आवश्यकता है.

हालाँकि, उन्होंने कहा कि राज्यपाल, जो राज्य से नहीं हैं और इसके इतिहास और संस्कृति से अवगत नहीं हैं, इसमें अनावश्यक बाधाएँ खड़ी करते हैं।

भगवंत मान ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्यपाल को राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उन्हें वीसी नियुक्त करने का अधिकार है जो पूरी तरह से अनुचित है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा करने के विपरीत पंजाब के राज्यपाल को अक्सर दूसरी तरफ देखा जाता है.

पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा करने के बजाय राज्यपाल हरियाणा को यूनिवर्सिटी की सीनेट में प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में रुख अपना रहे हैं।

भगवंत मान ने कहा कि यह बड़ी अजीब स्थिति है क्योंकि राज्यपाल दिल्ली में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए यह सब नौटंकी कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जनता के फैसले का खुला अनादर है, जिन्होंने राज्य सरकार को अपनी भलाई के लिए काम करने के लिए चुना है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल द्वारा पहले ही पास किए गए बिल की तर्ज पर पंजाब सरकार ने यह बिल तैयार किया है, जो विश्वविद्यालयों के चांसलर की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपेगा।

भगवंत मान ने कहा कि इस अधिनियम के बनने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के रोजमर्रा के कामकाज में राज्यपाल के दखल की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और इस नेक काम में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के प्राचीन वैभव को बहाल करने के लिए हर कदम उठाएगी। (एएनआई)