नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब पर लगाया इतने करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्यों?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफल रहने के लिए पंजाब सरकार पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है, जिससे उनके उत्पादन और उपचार में भारी अंतर है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती और स्वास्थ्य मुद्दों को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता।

"राज्य की जिम्मेदारी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाना है जो कि इसका पूर्ण दायित्व है, जिसे समझा नहीं जा रहा है।

पीठ ने कहा, "यदि बजटीय आवंटन में कमी है, तो यह अकेले राज्य और राज्य के लिए है कि लागत कम करके या संसाधनों में वृद्धि करके उपयुक्त योजना बनाई जाए।"इसने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन प्राथमिकता पर होना चाहिए।

एनजीटी के अनुसार, कुल मुआवजा 2,180 करोड़ रुपये है।

इसमें से, पंजाब सरकार पहले ही ट्रिब्यूनल के पास 100 करोड़ रुपये अशोधित सीवेज और ठोस कचरे के निर्वहन को रोकने में विफल रहने के लिए जमा कर चुकी है। पीठ ने कहा, 'बाकी 2,080 करोड़ रुपये पंजाब राज्य द्वारा दो महीने के भीतर अलग-अलग खाते में जमा किए जा सकते हैं।एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।

NEWS CREDIT :- The Tribute News