भूमि अधिग्रहण घोटाला: पंजाब वीबी ने खरड़ बागवानी विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने बुधवार को वैशाली, बागवानी विकास अधिकारी (एचडीओ), खरड़ को अमरूद के बाग मुआवजा घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। विशेष रूप से, वह करोड़ों के घोटाले में वीबी द्वारा गिरफ्तार की जाने वाली 17वीं व्यक्ति हैं।

वीबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एयरपोर्ट रोड, एसएएस नगर (मोहाली) के साथ एयरोट्रोपोलिस परियोजना के विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण नीति के अनुसार अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा गमाडा की लैंड पूलिंग नीति के अनुसार प्रदान किया जाना था।

हालांकि, उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े फलों/अमरूद के पेड़ों का मूल्य भूमि के मूल्य के अतिरिक्त भुगतान किया जाना था और फलों के पेड़ों के मूल्य का निर्धारण उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जाना था। तत्पश्चात् भू-अर्जन कलेक्टर, गमाडा ने फलदार वृक्षों वाली भूमि की सर्वेक्षण सूची निदेशक उद्यानिकी को भेजकर वृक्षों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सबसे पहले 'पॉकेट ए' (ग्राम बकरपुर) का मूल्यांकन कार्य उप निदेशक मोहाली द्वारा जसप्रीत सिंह सिद्धू, एचडीओ, डेरा बस्सी को चिह्नित किया गया था, जबकि यह क्षेत्र एचडीओ, खरड़ के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो था वैशाली। जसप्रीत सिद्धू ने प्रति एकड़ 2500 पौधों पर विचार करते हुए अपनी असेसमेंट रिपोर्ट जमा की, वह भी श्रेणी 1 और 2 के। इस रिपोर्ट को आगे एलएसी, गमाडा को भुगतान करने के लिए भेजा गया था।

हालांकि, कुछ भूस्वामियों ने आवेदन दायर किया कि उनके पौधों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है और उन्होंने बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया है। इन आवेदनों के आधार पर निदेशक उद्यानिकी ने इस रिपोर्ट के सत्यापन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति में दो सहायक निदेशक और दो एचडीओ शामिल थे। समिति ने स्वास्थ्य और उपज के अनुसार बागों के वर्गीकरण के अनुसार पौधों के पुनर्मूल्यांकन का सुझाव दिया। इसके बाद, 'पॉकेट ए' का मूल्यांकन कार्य खरड़ एचडीओ वैशाली को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो लगभग पहली रिपोर्ट के समान थी जिसमें अधिकांश पौधों को फल देने वाले (4-5 वर्ष की आयु) के रूप में सुझाव दिया गया था ताकि अधिकतम संभव मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को दिया जाए।

प्रवक्ता ने बताया कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे के तौर पर करीब 145 करोड़ रुपये जारी किए गए। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही वैशाली फरार है और मोहाली की सत्र अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसके अलावा, उसकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी जिसने भी उसे कोई अंतरिम राहत नहीं दी।

उन्होंने कहा कि मामले में बागवानी विभाग के अन्य अधिकारियों की भूमिका निर्धारित करने के लिए आगे की जांच चल रही है।