कार्पोरेशन कर्मचारी ऑनलाइन नहीं करेंगे काम तो होगी यह कार्रवाई

जालंधर। पंजाब सरकार ने निगमों में ई-गवर्नेंस तथा ई-ऑफिस प्रक्रिया लागू करने के जो निर्देश भेजे हैं उन्हें जालंधर निगम में जल्द लागू किया जाएगा। यह जानकारी निगम कमिश्नर दविंदर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं कि जो निगम कर्मचारी ई-ऑफिस के जरिए ऑनलाइन तरीके से काम नहीं करेगा, उसका वेतन तक रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब बी. एंड आर. विभाग में एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया भी विशेष एप यानी इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से होगी और निगम को फाइलों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। निगम के हर विभाग को ई-ऑफिस के तहत प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।

कमिश्नर ने सरकार से मांगे एक आई.ए.एस. और 3 पी.सी.एस अधिकारी

इसी बीच पता चला है कि नगर निगम कमिश्नर दविंदर सिंह ने सरकार से मांग की कि जालंधर निगम के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 1 आई.ए.एस. और 3 पी.सी.एस. अधिकारियों की तैनाती यहां की जाए। निगम कमिश्नर ने बताया कि फिलहाल उन्हें एक ही पी.सी.एस. अधिकारी के माध्यम से काम चलाना पड़ रहा है जिन्हें लगभग सभी विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी पी.सी.एस. अधिकारी अस्वस्थ होने के चलते ज्यादा काम कर पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में भी कर्मचारियों की कमी के चलते कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

काला संघिया ड्रेन के प्रदूषण पर होगी कार्रवाई

पिछले दिनों किसान संगठनों ने काला संघिया ड्रेन के प्रदूषण को लेकर हाईवे जाम किया था। निगम कमिश्नर ने बताया कि पूरी ड्रेन का सर्वे करवाया जा रहा है और जहां निगम क्षेत्र में ड्रेन में सीवर या गंदा पानी गिरता है उसका पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल निगम के विभाग का कहना है कि एक दो स्थानों पर ही मेनहोल ओवरफ्लो होने से सीवरेज का गंदा पानी ड्रेन में जा रहा है परंतु फिर भी लिखित रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि ड्रेन में इंडस्ट्रीज का प्रदूषण भी सहन नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से काला संघिया ड्रेन को पक्का करने और इसे साफ तथा सुंदर बनाने के लिए करीब 40 करोड़ का प्रोजैक्ट पास किया गया था जिसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है।