सरकार पर्ल्स समूह की संपत्ति बेचेगी, ठगे गए निवेशकों का पैसा वापस करेगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने पर्ल्स समूह के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने और उन लोगों को मुआवजा देने के लिए इसे बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें कथित तौर पर चिट फंड कंपनी ने धोखा दिया था।

मान ने कहा, राज्य सरकार पंजाब के लोगों से लूटा गया एक-एक पैसा वसूल करेगी।

उन्होंने कहा, "विभिन्न जिलों में पर्ल्स समूह की संपत्तियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और इन्हें हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।" उन्होंने कहा, "राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां की गई हैं ताकि कोई इन संपत्तियों को बेच या खरीद न सके।"

पॉन्ज़ी योजना

पर्ल्स समूह ने कथित तौर पर अवैध रूप से विभिन्न निवेश योजनाओं का संचालन करके पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों को धोखा दिया था

अपने चुनाव प्रचार के दौरान मान ने वादा किया था कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त कर लोगों की मेहनत की कमाई वापस की जाएगी

पर्ल्स समूह ने कथित तौर पर अवैध रूप से विभिन्न निवेश योजनाओं का संचालन करके पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों को धोखा दिया था।

सत्ता में आने से पहले मान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि आप सरकार बनने के बाद चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त कर पोंजी घोटाले के शिकार लोगों की मेहनत की कमाई वापस की जाएगी.

कानूनी प्रक्रिया शुरू

पर्ल्स समूह की संपत्तियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और उन्हें हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन संपत्तियों को कोई खरीद-बिक्री न कर सके, इसके लिए राजस्व रिकार्ड में लाल प्रविष्टियां कर दी गई हैं। -भगवंत मान, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है जिसके लिए उसे जवाबदेह बनाया जाएगा।

मान ने कहा कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की पहले ही जांच कर ली गई है और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि इन संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाए।

मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को समयबद्ध तरीके से इसके सुचारू निष्पादन के लिए व्यक्तिगत रूप से इस कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा, ''संपत्तियां बेची जाएंगी और जनता का एक-एक पैसा उन्हें लौटाया जाएगा।''

पिछले महीने, आप सरकार ने समूह द्वारा किए गए घोटाले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो को सौंप दी थी।

उस समय सरकार ने कहा था कि अधिक से अधिक ठगे गए निवेशकों का निवेश वापस दिलाने के लिए ब्यूरो द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी के साथ समन्वय कर प्रयास किये जायेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोगों का पैसा वापस किया जाए और कंपनी के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की जाए।