पंजाब

शहीद किसानों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद: CM मान

Ritisha Jaiswal
6 Aug 2022 8:55 AM GMT
शहीद किसानों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद:  CM मान
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पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों से किए वादे पर बड़ा फैसला लिया है. मान सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा पूरा किया है.

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों से किए वादे पर बड़ा फैसला लिया है. मान सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा पूरा किया है. दरअसल कुछ दिन पूर्व पंजाब भवन में जब किसानों के साथ राज्य सरकार की बैठक हुई थी, तब किसानों ने ये मांग रखी थी. इस पर मुख्यमंत्री मान भी तैयार हो गए थे और 3 दिनों में ही आर्थिक मदद की राशि जारी कर दी है. बता दें कि अब तक 789 किसान परिवारों को मदद की राशि जारी की जा चुकी है. इस तरह कुल 39.55 करोड़ की राशि जारी की गई है.

बता दें कि मुख्यमंत्री मान ने 3 अगस्त को किसान यूनियनों की अधिकांश मांगों को मान लिया था, जिसके बाद किसान नेताओं ने 3 अगस्त को अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था. मीडिया से बातचीत करते हुए भगवंत मान ने कहा था कि मैं किसानों की भलाई के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध हूं और मेरे कार्यकाल के दौरान किसानों को अपनी जायज मांगों के लिए धरने-प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे. उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के आश्रितों को नौकरियां देने की प्रक्रिया पहले ही जारी है और शहीदी प्राप्त करने वाले किसानों के परिजनों को बाकी राहतें और मुआवजा जल्द ही मिल जाएगा.
वहीं, मुख्यमंत्री मान द्वारा गन्ना किसानों के लंबित भुगतान को मंजूरी देने सहित उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करने के बाद बीते मंगलवार को कई किसान संगठनों ने तीन अगस्त का अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था. सीएम मान ने भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ चार घंटे लंबी बैठक की थी.
मालूम हो कि गन्ना बकाया भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर किसानों ने तीन अगस्त को माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों में तीन जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की घोषणा की थी. बैठक के बाद सीएम मान ने कहा था, 'गन्ना बकाया 195.60 करोड़ रुपये है और इसमें से 100 करोड़ रुपये 15 अगस्त, जबकि शेष 95.60 करोड़ रुपये 7 सितंबर तक चुका दिए जाएंगे


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