केंद्र ने राज्य की उधारी सीमा में 18 हजार करोड़ रुपये की कटौती की

नकदी संकट से जूझ रही पंजाब सरकार को केंद्र द्वारा उधारी की सीमा में 18,000 करोड़ रुपये की कटौती करने से बड़ा झटका लगा है।

यह कदम केंद्र द्वारा केरल (17,000 करोड़ रुपये) और हिमाचल प्रदेश (5,500 करोड़ रुपये) की उधार सीमा में कटौती के कुछ दिनों बाद आया है।

राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने के परिणामस्वरूप पंजाब की उधार सीमा 39,000 करोड़ रुपये से घटाकर 21,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। केंद्र को आशंका थी कि राज्य पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सालाना 3,000 करोड़ रुपये का योगदान देना बंद कर देगा।

केंद्र ने 2,600 करोड़ रुपये (पूंजीगत संपत्ति के विकास के लिए विशेष सहायता अनुदान) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 800 करोड़ रुपये के अनुदान को भी रोक दिया है।

हालांकि केंद्र एनएचएम और विशेष सहायता अनुदान के तहत दो किस्तों में धन जारी करता है, पंजाब को अब तक पहला भुगतान नहीं मिला है (पड़ोसी राज्यों को इन मदों के तहत पहले ही पैसा मिल चुका है)।

वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि कटौती "पूंजीगत व्यय के मानदंडों का उल्लंघन" के लिए लगाई गई थी, जिसका उपयोग सड़कों और फ्लाईओवर जैसी पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए किया गया था।

'उल्लंघन' में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम आम आदमी क्लीनिक के रूप में बदलना और इमारतों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरों का उपयोग करना भी शामिल है (योजना केवल मुद्रित ग्राफिक्स की अनुमति देती है)।

“कुल मिलाकर, राज्य को 21,400 करोड़ रुपये की कटौती मिली है। उधारी की सीमा को कम नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का पालन कर रहा है, ”वित्त विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय को ब्योरा पेश किया है और उधारी की सीमा में कमी से भारी नुकसान होगा।

सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को आश्वासन दिया था कि वे पीएफआरडीए को अपने हिस्से के 3,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।