ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने स्कूलों में सिखों के कृपाण ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को पलट दिया
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के मैदान में सिखों के धार्मिक खंजर (किरपान) पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को "असंवैधानिक" बताते हुए पलट दिया है।
राज्य की सर्वोच्च अदालत का फैसला तब आया जब कमलजीत कौर अठवाल ने पिछले साल राज्य सरकार को अदालत में घसीटा था, जिसमें दावा किया गया था कि प्रतिबंध कृपाण के साथ भेदभाव करता है - पांच धार्मिक प्रतीकों में से एक, जिसे सिखों को अपनी आस्था के हिस्से के रूप में हर समय अपने साथ रखना चाहिए। .
एबीसी न्यूज की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की सर्वोच्च अदालत ने अठवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कानून को नस्लीय भेदभाव अधिनियम के तहत असंवैधानिक पाया।
पिछले साल एक प्रारंभिक अदालत के फैसले ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था कि चाकू ले जाने पर प्रतिबंध भेदभावपूर्ण था। लेकिन इस सप्ताह, अपील न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने पाया कि क्वींसलैंड हथियार अधिनियम 1990 की एक धारा - जो सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में चाकू ले जाने पर प्रतिबंध लगाती है - राष्ट्रमंडल नस्लीय भेदभाव अधिनियम 1975 की धारा 10 के साथ असंगत है।
जवाब में, क्वींसलैंड शिक्षा विभाग ने कहा कि वह अदालत के फैसले के निहितार्थ पर विचार कर रहा है। "चूंकि यह कानूनी निर्णय अभी-अभी सौंपा गया है, विभाग अब किसी भी निहितार्थ पर विचार करेगा।"
एबीसी न्यूज ने अठवाल के वकील के हवाले से कहा कि अदालत के पास "व्यक्तियों के अपने धर्म का पालन करने और अपनी आस्था व्यक्त करने के मानवाधिकारों को छात्र और शिक्षक सुरक्षा के मानवाधिकारों के साथ संतुलित करना" एक कठिन काम था।
वकील ने कहा, "आज वह दिन है जब सिख धर्म के सदस्य अपने विश्वास का पालन कर सकते हैं और अपने स्थानीय स्कूल समुदायों के गौरवान्वित सदस्यों के रूप में बिना किसी भेदभाव के सकारात्मक रूप से भाग ले सकते हैं।" उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल अदालत के फैसले से खुश है।
