33 साल बाद भी समिति घग्गर पर काबू पाने के लिए अभी तक कोई रणनीति नहीं बना पाई है
26 फरवरी, 1990 को स्थापित, घग्गर स्थायी समिति 320 किलोमीटर लंबी मौसमी नदी में बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यावहारिक योजना बनाने में विफल रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 15 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, पंजाब सरकार ने सीडब्ल्यूसी को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी, जिसमें घग्गर को नियंत्रित करने के लिए 1,104.11 करोड़ रुपये के खर्च की परिकल्पना की गई थी। हालाँकि, परियोजना को हरियाणा और राजस्थान सरकार से मंजूरी नहीं मिली। पंजाब सरकार ने मकरोर साहिब से करैल तक घग्गर के तटीकरण और चौड़ीकरण के लिए अलग से 259.03 करोड़ रुपये की योजना की भी रूपरेखा तैयार की। इस परियोजना को हरियाणा सरकार द्वारा इस आधार पर मंजूरी नहीं दी गई थी कि "घग्गर के चैनलीकरण और चौड़ीकरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रवाह हरियाणा के निचले इलाकों तक पहुंच सकता है"।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2021 के बाद से घग्गर स्थायी समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पंजाब ने भी इस साल 10 मार्च को समिति को पत्र लिखकर मानसून सत्र से पहले एक सत्र बुलाने की मांग की थी।
किसी समन्वित योजना के अभाव में पंजाब सरकार टुकड़ों में मरम्मत करा रही है। इस साल सरकार ने घग्गर की सफाई के लिए राज्य निधि से 1.67 करोड़ रुपये और मनरेगा निधि से 1 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
