ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा: ट्रांसपोंडर की खरीद पर केंद्र को ओडिशा HC का नोटिस

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ट्रांसपोंडर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि ओडिशा राज्य के तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों और ट्रॉलरों में स्थापित करने की योजना बना रहा है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे पर विचार करने के बाद नोटिस जारी किया।

एचसी 23 फरवरी, 2021 को ओलिव रिडले कछुओं की उच्च मृत्यु दर पर इसके द्वारा पंजीकृत जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हलफनामे में, मत्स्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक (तटीय) शशिकांत आचार्य ने कहा कि राज्य 1,740 ट्रांसपोंडर खरीदना चाहता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से। लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना अपने वर्तमान स्वरूप में खरीद प्रक्रिया को समायोजित नहीं करती थी।

इसलिए, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि ट्रांसपोंडर सहित ट्रैकिंग उपकरणों के लिए योजना में दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाए। यह कहते हुए कि एक प्रतिक्रिया का इंतजार है, आचार्य ने ट्रांसपोंडर की खरीद के तौर-तरीकों के साथ आने के लिए तीन महीने का समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एम एस रमन की खंडपीठ ने इस पर ध्यान देते हुए कहा, "अदालत मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव (समुद्री) को नोटिस जारी करने का निर्देश देती है, ताकि इस संबंध में जवाब दायर किया जा सके।" अगली तारीख (26 जून) से पहले जारी (योजना में दिशानिर्देशों में संशोधन)।