उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एचएसआरपी पर परिवहन विभाग से मांगा जवाब

कटक, 28 सितंबर: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य परिवहन विभाग से जवाब मांगा कि बिना बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा कैसे निर्धारित की गई।

दो बस मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या एचएसआरपी की स्थापना की तिथि बढ़ाई जाएगी या नहीं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों को HSRP स्लॉट बुक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने परिवहन प्राधिकरण को यह बताने का निर्देश दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं। कोर्ट अगली सुनवाई 30 सितंबर को करेगा।

यह याद किया जा सकता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा 1, 2, 3 और 4 के साथ समाप्त होने वाले ओडिशा पंजीकरण चिह्न और पंजीकरण संख्या 30 सितंबर को समाप्त होगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियां 1 अक्टूबर से प्रभावी फिटमेंट को लागू करें।