ओडिशा में मेट्रो रेल सेवा की तैयारी के लिए ओआरआईडीएल ने दिल्ली मेट्रो को जोड़ा

भुवनेश्वर: ओडिशा में मेट्रो रेल सेवा मुहैया कराने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम ओआरआईडीएल को सौंपा है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ओडिशा सरकार और रेल मंत्रालय के संयुक्त उद्यम ओडिशा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (ओआरआईडीएल) ने डीपीआर तैयार करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को अनुबंधित किया है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 1 अप्रैल को कटक और भुवनेश्वर के बीच मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देने के बाद, प्रस्तावित परियोजना की तैयारियों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा गठित सिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी (सीसीसी) ने सोमवार को अपनी पहली बैठक की।

बैठक में ओआरआईडीएल के निदेशक ने मेट्रो संरेखण, बहु-एजेंसी एकीकरण और अन्य आवश्यकताओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके अलावा, प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक डेटा की उपलब्धता, परिवहन और गतिशीलता के रुझान, विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की गई।

टीएनआईई ने बीडीए के उपाध्यक्ष और सीसीसी के अध्यक्ष बलवंत सिंह के हवाले से कहा, "डीपीआर के अलावा, भुवनेश्वर, खुर्दा, कटक और पुरी के अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले मेट्रो नेटवर्क के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा।"

बैठक की अध्यक्षता करने वाले सिंह ने अधिकारियों को डीपीआर समय पर तैयार करने के लिए तेजी से डेटा साझा करने और अंतर-विभाग समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्हें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जमीनी कार्य तैयार करने में एक एकीकृत और व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए कहा गया।

बीएमसी आयुक्त और बीएससीएल के सीईओ विजय अमृता कुलंगे, जो समन्वय समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा, "समिति की यह पहली औपचारिक बैठक थी जिसमें प्रस्तावित मेट्रो परियोजना से संबंधित विभिन्न तैयारी और योजना कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।"

सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से त्रिशुलिया तक मास्टर कैंटीन, वाणी विहार, जयदेव विहार, चंद्रशेखरपुर, पटिया, रघुनाथपुर, नंदनकानन मार्ग पर डीपीआर तैयार की जाएगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा को सूचित किया था कि भुवनेश्वर और कटक के बीच मेट्रो सेवाओं का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री ने परियोजना को मंजूरी दी थी।

यह परियोजना मुख्य रूप से एलिवेटेड कॉरिडोर पर आधारित होगी, जिसकी पूरी फंडिंग राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।