ओडिशा ने केंद्र से लंबित पीएम-पोशन फंड जारी करने का आग्रह किया

ओडिशा सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से राज्य में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के प्रावधान के लिए लंबित पीएम-पोषण फंड जारी करने का आग्रह किया। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दाश ने प्रधान को लिखे पत्र में वर्ष 2022-23 के लिए पीएम-पोषण के तहत 30,895 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी करने की मांग की। एमडीएम 60 प्रतिशत के केंद्रीय हिस्से और 40 प्रतिशत राज्य के हिस्से के साथ चलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमडीएम योजना को लागू करने के लिए वार्षिक कार्य बजट योजना 1,04,971.3 लाख रुपये है जिसमें केंद्र का हिस्सा 59,681.2 लाख रुपये और राज्य का 45,290 लाख रुपये है।

जबकि केंद्र खाद्यान्न की कुल लागत, खाद्यान्न के परिवहन और मध्याह्न भोजन के प्रबंधन और निगरानी को वहन करता है, राज्य खाना पकाने की लागत और रसोइयों-सह-सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय को वहन करता है। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष से केंद्र के 790.4 लाख रुपये के अव्ययित शेष के साथ, राज्य को पिछले साल 9 सितंबर को 28,785.7 लाख रुपये की पहली किस्त प्राप्त हुई थी। हालांकि, केंद्र द्वारा 30,895.5 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी की जानी बाकी है।

मंत्री ने पत्र में लिखा है, "देरी के कारण, खाना पकाने और परिवहन लागत, खाद्यान्न की लागत और रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय के लिए आवश्यक धन जारी करने के लिए राज्य को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।" मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए।

वर्तमान में, प्रधानाध्यापक या स्कूल प्रबंधन समिति के प्रमुख या तो अपने स्वयं के कोष से खर्च कर रहे हैं या बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाजार से उधार ले रहे हैं। शिक्षक भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ उनके आंदोलन के कारण, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने की घोषणा की है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बुधवार को योजना के लिए केंद्रीय देरी पर एक कहानी प्रकाशित की थी।

एमडीएम फंड

वार्षिक आवश्यकता - 1,04,971.3 लाख रुपये

केंद्र का हिस्सा - 59,681.2 लाख रुपये

राज्य का हिस्सा- 45,290 लाख रुपये

बकाया राशि - 30,895.5 लाख रुपये