ओडिशा सरकार के स्कूल 'नोटबुक' के जरिए अभिभावकों को शिक्षण, छात्रों की प्रगति के बारे में अपडेट रखेंगे

स्कूलों और अभिभावकों के बीच मौजूदा संचार अंतराल को पाटने के लिए, ओडिशा सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए निजी स्कूलों द्वारा अपनाई जाने वाली डायरी प्रणाली के समान एक नोटबुक प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है।

स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग मंत्री समीर रंजन दास ने शनिवार को यह घोषणा की।

सरकार राज्य भर के छात्रों को नोटबुक वितरित करने की योजना बना रही है। डैश ने कहा कि यह शिक्षकों और छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों के बीच संचार की खाई को पाटने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

यह घोषणा ओडिशा के बजट के एक दिन बाद आई है, जहां शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र ने पिछले बजट की तुलना में 2023-24 के लिए 30,030 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

मीडिया से बात करते हुए डैश ने कहा, "हम निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए नोटबुक पेश करने की योजना बना रहे हैं। नोटबुक छात्रों के गृहकार्य, स्कूल की गतिविधियों और छात्र के जीवन में होने वाली अन्य अतिरिक्त घटनाओं को बनाए रखेगी।"

"यह 'मो स्कूल योजना' का मुख्य फोकस है। शिक्षा क्षेत्र सीएम नवीन पटनायक का मुख्य फोकस क्षेत्र है, ”उन्होंने कहा।

निजी स्कूलों की तरह नोटबुक अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों और होमवर्क के बारे में जानकारी का स्रोत होगी। शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, नोटबुक में छुट्टियों, स्कूल के कार्यक्रमों, आपातकालीन फोन नंबरों और शिक्षकों के विवरण का विवरण भी होगा।

सभी छात्रों को सभी सरकारी स्कूलों में नोटबुक मिलने की उम्मीद है। शिक्षक छात्रों के संबंध में अपनी टिप्पणी नोटबुक में रखेंगे और माता-पिता अपने बच्चों की प्रगति की जांच करेंगे।

इस बीच, ओडिशा सरकार ने राज्य में मेधावी छात्रों के लिए एक नई योजना 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृति योजना' प्रस्तावित की है। शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान इसकी घोषणा की गई। योजना के तहत लगभग 10,000 पात्र स्नातकों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वजीफा मिलेगा।

इसी तरह, 5000 योग्य पीजी छात्र प्रति वर्ष 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति का लाभ उठाएंगे, जबकि अन्य 10,000 पात्र तकनीकी और व्यावसायिक छात्रों को प्रति वर्ष 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

इसके अलावा, सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200 मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त आवास और बोर्डिंग सुविधाओं के साथ मुफ्त कोचिंग की घोषणा की है।