ओडिशा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव दिया

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने ओईआरसी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओईआरसी) को दिए अपने प्रस्ताव में टैरिफ न बढ़ाने की वजह सरप्लस बिजली उत्पादन को बताया है। आयोग 23 मार्च को वितरण कंपनियों की सुनवाई के बाद अपने फैसले की घोषणा करेगा।

सरकार ने वितरण कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे पूरे राज्य में पीक लोड घंटों के दौरान बिजली कटौती का सहारा न लें।

ऊर्जा मंत्री प्रताप केशरी देब ने सोमवार को कहा कि लगभग 7,920 मेगावाट की वर्तमान उत्पादन क्षमता के साथ, राज्य 4,500-5,000 मेगावाट की औसत पीक बिजली की मांग को आसानी से पूरा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता 99.9% से अधिक है।

इसके अलावा, राज्य भर में लो वोल्टेज पॉकेट में वोल्टेज में सुधार के लिए मार्च 2024 तक 100 से अधिक 33/11 केवी सब-स्टेशन चालू किए जाएंगे।