ओडिशा सरकार जल्द ही हाइब्रिड वाहन खरीदेगी

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही हाइब्रिड वाहन खरीदेगी. विश्वसनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि ओडिशा सरकार इन वाहनों को मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए खरीदेगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में हाइब्रिड वाहनों की खरीद से संबंधित वित्त विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

हाइब्रिड वाहन ओडिशा सरकार द्वारा मंत्रियों, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, आयुक्त-सह-सचिवों, जिला न्यायाधीशों, जिला कलेक्टरों और एसपी के आधिकारिक उपयोग के लिए खरीदे जाएंगे।

ओडिशा सरकार ने बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021 में संशोधन किया। संशोधित नीति के अनुसार सरकार ने दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी में काफी वृद्धि की है। राज्य परिवहन विभाग ने इसे लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

उक्त नीति की धारा 4.1.1 में कहा गया है कि क्रय प्रोत्साहन जो नीति अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा, उसे बढ़ाया गया है।

अब, राज्य एक बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर अधिकतम 20,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगा। पहले, राज्य सरकार प्रति दोपहिया वाहन पर फ्लैट 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही थी। इसी तरह, राज्य तिपहिया वाहनों की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगा। इस श्रेणी के वाहनों के लिए पहले ऐसी कोई सब्सिडी नहीं थी। चौपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी प्रति वाहन 1.5 लाख रुपये है। प्रोत्साहन राशि पहले 50,000 रुपये थी।

ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2021 राज्य सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में 2025 के अंत तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के उद्देश्य से जारी की गई थी।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "हालांकि, यह पाया गया कि 2022 के अंत तक केवल 4.48% इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया गया है, जो नीतिगत उद्देश्य की तुलना में संतोषजनक नहीं है।"

इसलिए, राज्य सरकार ने ईवी वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए ईवी नीति के खंड 4.1.1 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

मौजूदा नीति के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तक सभी प्रकार के बैटरी चालित वाहनों (इलेक्ट्रिक वाहनों) के लिए मोटर वाहन (एमवी) करों और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी है।