ओडिशा के CM मोहन माझी ने भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य को "समृद्ध" बनाने का संकल्प लिया

भुवनेश्वर : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को एक फोटो प्रदर्शनी का दौरा किया और 12 जून को राज्य में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प पारदर्शी और जवाबदेह शासन के माध्यम से समृद्ध ओडिशा सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, "हमारी सरकार का संकल्प पारदर्शी और जवाबदेह शासन के माध्यम से समृद्ध ओडिशा सुनिश्चित करना है । खेत में काम करने वाले किसान से लेकर कक्षा में पढ़ने वाले छात्र तक, हमने प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। यही कारण है कि हमने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के 24 मिनट के भीतर चार ऐतिहासिक निर्णय लिए।" भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक वर्ष पहले सत्ता संभालने के तुरंत बाद संकल्प पत्र (चुनाव घोषणापत्र) में किए गए वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए।

माझी ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले पार्टी द्वारा किए गए 21 वादों में से 11 से अधिक वादे उनकी सरकार ने अपने पहले 12 महीनों में ही पूरे कर दिए हैं। उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ शासन ही नहीं किया है, बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी पूरा किया है। हमने जो भी वादा किया था, उसे पूरा किया है।" ओडिशा के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए , जो राज्य सरकार को ऊर्जा और प्रेरणा देता रहता है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 20 जून को पुनः ओडिशा आएंगे , जिससे केन्द्र-राज्य समन्वय और मजबूत होगा।

माझी ने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की सूची दी। पिछले साल 12 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने चार ऐतिहासिक फैसले लिए थे, जिससे जन-केंद्रित शासन की दिशा तय हुई।

उन्होंने कहा, "भक्तों के लिए पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोलना , महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना की घोषणा करना, जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की निधि स्थापित करना तथा किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 800 रुपये बोनस देने का निर्णय सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद लिए गए प्रमुख कदम थे।"

कृषि क्षेत्र में सुधारों के बारे में माझी ने कहा कि राज्य सरकार ने समृद्ध कृषि योजना के तहत 37,800 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया है, जिससे यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा कृषि बजट बन गया है और इससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 17 लाख ' लखपति दीदीयों ' को लक्षित महिला-केंद्रित योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया गया है, जिससे सरकार का आत्मनिर्भर ग्रामीण परिवारों का दृष्टिकोण पूरा हुआ है।

शिक्षा को सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र बताते हुए सीएम ने पहले कहा कि उचित बुनियादी ढांचा नहीं है और शिक्षा की उपेक्षा की गई है। 5T परिवर्तन के नाम पर स्कूलों को केवल रंगा गया है, जबकि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है।

उन्होंने कहा, "हमने प्रत्येक पंचायत में गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय शुरू किया। हमारी सरकार ने एनईपी भी लागू किया और शिशु वाटिका को अपनाया।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग अब निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि शिशु वाटिका (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा) शुरू की गई है और राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) विकसित करने की योजना बना रहा है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी) का कार्यान्वयन चल रहा है, जो शिक्षण और सीखने में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करती है।

भविष्य के एजेंडे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त ओडिशा के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है । उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विकास की गति जारी रहेगी, जिसमें समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता इसकी आधारशिला होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मिशन 2036 और मिशन 2047 के तहत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील के पत्थरों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ मिलकर संरचित कार्य योजनाएं शुरू की हैं। सीएम ने कहा, "ये रणनीतिक मिशन आने वाले दशकों में एक आदर्श राज्य के रूप में उभरने के ओडिशा के संकल्प को दर्शाते हैं।"

वर्ष 2036 में ओडिशा राज्य के गठन के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे , इसलिए सरकार ने शताब्दी वर्ष को पर्याप्त विकास उपलब्धियों के साथ मनाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। माझी ने कहा, " 2036 में ओडिशा के राज्य बनने के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक अलग, दूरदर्शी कार्यक्रम शुरू किया गया है।"

इस पहल के तहत, ओडिशा सरकार जल्द ही मिशन 2036 के तहत 36 अलग-अलग विकास कार्यक्रमों का अनावरण करेगी। सीएम ने कहा कि इन पहलों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तीकरण और टिकाऊ पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जो एक मजबूत और अधिक समावेशी ओडिशा के लिए आधार तैयार करेंगे ।

इसके अलावा, राज्य सरकार मिशन 2047 की दिशा में भी काम कर रही है, जो भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के साथ मेल खाता है। माझी ने कहा कि इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण का उद्देश्य ओडिशा को भारत की विकास कहानी में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करना है, जिसमें नवाचार, डिजिटल शासन, हरित विकास और आर्थिक नेतृत्व पर जोर दिया जाएगा।

ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, "हमने पहले साल के घोषणापत्र में जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है। हम लोगों के पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और बाकी चार साल पूरे करेंगे। जब हम बीजद के साथ गठबंधन में थे, तब सरकार ने अकेले बीजद की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। ओडिशा के विकास के लिए एक नया युग शुरू हुआ है । बुनियादी ढांचे, कृषि और पर्यटन पर हमारा दृष्टिकोण ओडिशा को विकास के पथ पर ले जाएगा।"

पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करने के लिए "जनजागरण यात्रा" शुरू करने की घोषणा की । (एएनआई)