पश्चिम ओडिशा में एचसी बेंच के लिए स्थानीय लोगों ने वकीलों के आंदोलन का समर्थन किया

संबलपुर में बुधवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे क्योंकि निवासियों ने पश्चिमी ओडिशा के वकीलों को अपना समर्थन दिया, जिन्होंने क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की मांग को लेकर भुवनेश्वर में आंदोलन शुरू किया था।

जैसे ही ऑल वेस्टर्न ओडिशा बार एसोसिएशन की केंद्रीय कार्रवाई समिति (सीएसी) ने राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया, संबलपुर क्रियानुस्थान समिति के बैनर तले निवासियों ने वकीलों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए।

निवासियों ने राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों सहित आंदोलनकारियों के एक समूह ने लोगों को अदालत की ओर जाने से रोकने के लिए शहर के कचेरी चौक के पास प्रदर्शन किया। न्यायिक अधिकारियों को अदालत परिसर के अंदर जाने से रोकने के लिए कुछ आंदोलनकारी सड़क पर ही सो गए।

एक आंदोलनकारी दीपक पांडा ने कहा, "वकील पश्चिमी ओडिशा में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की मांग को लेकर राज्य की राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि हम मांग के पक्ष में हैं, इसलिए हमने अपना समर्थन दिखाने के लिए आंदोलन का सहारा लिया।

पश्चिमी ओडिशा में एचसी बेंच की स्थापना एक लंबे समय से चली आ रही मांग है। "पश्चिमी ओडिशा के निवासियों के रूप में, हमें सामूहिक रूप से आंदोलन में योगदान करने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के अलावा, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया, "उन्होंने कहा।

पांडा ने आगे आरोप लगाया कि सरकार झूठे आश्वासन दे रही है और पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र के लोगों की वास्तविक मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में जल्द से जल्द एक बेंच की स्थापना पर उड़ीसा उच्च न्यायालय की राय के साथ केंद्र को एक व्यापक प्रस्ताव भेजे।"

इससे पहले सोमवार को संबलपुर जिला बार एसोसिएशन और क्रियानस्थान कमेटी के सदस्यों ने आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने के लिए बाइक रैली निकाली थी. उस दिन, पश्चिमी ओडिशा के 500 से अधिक वकीलों ने भुवनेश्वर में लोअर पीएमजी में क्षेत्र में स्थायी एचसी बेंच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

ऑल वेस्टर्न ओडिशा बार एसोसिएशन के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लोक सेवा भवन में कानून मंत्री जगन्नाथ सरका, स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास और वित्त मंत्री निरंजन पुजारी से मुलाकात की और अपनी मांग रखी। वकीलों के निकाय के अध्यक्ष ज्ञान रंजन मोहंती ने कहा, "मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया कि सरकार हमारी मांग पर गौर करेगी।"