प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की चमक फीकी पड़ गई क्योंकि 62 प्रतिशत गांवों में बैंकों की कमी है
नबरंगपुर जिले के 70 वर्षीय सूर्य हरिजन के एक बैंक से अपनी पेंशन लेने के लिए नंगे पैर चलने के वायरल वीडियो ने एक बार फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रबंधित कल्याणकारी योजनाओं के हजारों लाभार्थियों के संघर्ष को सामने ला दिया है।
हालांकि डीबीटी को धन के सरल और तेज प्रवाह और लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण, डी-डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी में कमी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, ओडिशा में कई लोग इस सुविधा के शिकार हैं क्योंकि राज्य में 62 प्रतिशत पंचायतों में अभी तक बैंक नहीं हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुल 6,798 पंचायतों में से 4,164 में ईंट-पत्थर वाली शाखाएं नहीं हैं। हालांकि 4,160 पंचायतों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) हैं, लेकिन जरूरत के वक्त मुश्किल से ही इस उद्देश्य का समाधान हो पाता है। इसके अलावा चार पंचायतों में कोई बैंकिंग टच प्वाइंट नहीं है।
पिछली तिमाही की तुलना में बीसी की संख्या में भी 18,638 की कमी आई है, क्योंकि यस बैंक ने 'रिपोर्टिंग एरर' के कारण अपने लगभग 50 प्रतिशत बीसी का समाधान कर लिया है। अधिकांश गांवों में लोग बैंकिंग की कमी के कारण वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, एटीएम और इंटरनेट की सुविधा।
क्रेडिट : newindianexpress.com
