संविदा रोजगार प्रणाली को खत्म करने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार पर साधा निशाना

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को राज्य में संविदा भर्ती प्रणाली को समाप्त करने को लेकर सत्तारूढ़ बीजद सरकार पर निशाना साधा।

राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए प्रधान ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजद को यह स्पष्ट करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में कितने पद खाली हैं और कितने उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।

प्रधान ने कहा, "राज्य सरकार का यह कदम कोई अनोखी बात नहीं है क्योंकि आवश्यकता के समय नियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद रोजगार की प्रकृति संविदा से नियमित में बदल जाती है," प्रधान ने कहा।

उन्होंने आगे कहा, "राज्य सरकार ने शुरू में नियमित रोजगार मोड पर कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की, जबकि कई विभागों में कई रिक्तियां होने के कारण अनावश्यक असुविधा हुई है"।

हालांकि कटक के मेयर और बीजद नेता सुभाष सिंह ने राज्य सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है.

सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला है, अस्थाई आधार पर काम कर रहे युवाओं के उत्थान के लिए सालाना 1300 करोड़ रुपये का निवेश करना एक बड़ा कदम है.

कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के बारे में पूछे जाने पर, सिंह ने कहा, "इस मुद्दे को जल्द ही संबोधित किया जाएगा। लेकिन, आइए हम सरकार की इस पहली पहल की सराहना करें।"

हाल ही में ओडिशा सरकार ने इस रोजगार अभियान का समर्थन करने के लिए 1300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की लागत से 57,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की।