साहा जी-20 में त्रिपुरा में निवेश के पक्षधर हैं
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को देश-विदेश के कारोबारी समुदाय से प्राकृतिक संसाधनों और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए राज्य में निवेश करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि देश के साथ-साथ विदेशों के व्यापारिक प्रतिनिधि "त्रिपुरा में एक इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना और स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, चाय, रबर, बांस और दवा क्षेत्रों में निवेश करने के इच्छुक हैं।"
हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर जी-20 सम्मेलन से इतर एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "वे विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं को देखते हुए सरकार के साथ तुरंत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं।"
सोमवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अगरतला से करीब 10 किलोमीटर दूर पश्चिमी त्रिपुरा जिले के हपनिया में अंतरराष्ट्रीय मेला मैदान में किया गया।
निवेशकों के शिखर सम्मेलन को "फलदायी" करार देते हुए, साहा ने कहा कि सरकार "किसी भी प्रस्ताव की स्थिरता की जांच करना चाहती है क्योंकि निवेश की मात्रा और रोजगार की संभावना प्रमुख कारक हैं"।
“एक निवेशक ने राज्य में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव दिया लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि वह संकाय सदस्यों को कहां से लाएगा? उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास एक मेडिकल कॉलेज है और वहां से संकाय सदस्यों को लाएंगे। मैं प्रस्ताव से असहमत था क्योंकि किसी भी व्यवहार्य परियोजना को शुरू करने के लिए स्थिरता महत्वपूर्ण है," उन्होंने कहा।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सीएम ने कहा कि त्रिपुरा ने सतत विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर काम करना शुरू कर दिया है।
“राज्य की अपनी 108 मेगावाट बिजली उत्पादन में से 10 मेगावाट सौर ऊर्जा से आती है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा के 18 माइक्रोग्रिड स्टेशन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
यह कहते हुए कि राज्य "बांस संसाधनों का उपयोग करके हरित हाइड्रोकार्बन पर काम शुरू करेगा", साहा ने कहा कि सरकार वियतनाम के साथ काम करने की इच्छुक है जो इस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है।
विभिन्न G-20 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और NITI Aayog के लगभग 75 प्रतिनिधि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और IIT दिल्ली के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया है।
