राज्य में अधिकांश विकलांगता कानून लागू नहीं किये गये हैं

विकलांग व्यक्तियों के लिए नागालैंड राज्य आयुक्त डायथोनो नखरो ने कहा कि भारत में नागालैंड सहित अधिकांश राज्यों द्वारा विकलांगता कानून आज तक लागू नहीं किए गए हैं।

28 जुलाई को मोकोकचुंग डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में विकलांग व्यक्तियों पर एक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नखरो ने कहा, "हमें ईमानदार होना होगा कि विकलांगता क्षेत्र में भारी उपेक्षा हुई है।"

नागालैंड में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा समर्थित, कार्यक्रम मोकोकचुंग जिला प्रशासन और मोकोकचुंग जिला विकलांग फोरम द्वारा आयोजित किया गया था।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 पर जोर देते हुए, नखरो ने कहा कि हर कोई जानता है कि विकलांगता क्या है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता है कि क्या करने की जरूरत है।

उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि सभी सरकारें विकलांगता के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि विकलांग समुदाय के प्रति यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

“चर्च हमारे जीवन का बहुत केंद्र है। इसलिए, विकलांग लोगों को समाज के जीवन में भाग लेने में मदद करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ”नखरो ने कहा।

हमारे समाज में विभिन्न त्योहारों के उत्सवों में दिव्यांग लोग कैसे भाग लेते हैं, इसका हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में शामिल करने में आदिवासी निकायों/नागरिक समाजों की भी बहुत बड़ी भूमिका है।

नखरो ने कहा, "दया वह चीज़ नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत है बल्कि समान अवसर वह चीज़ है जो वे चाहते हैं।"

मोकोकचुंग के डिप्टी कमिश्नर थुसुविसी फोजी ने भी कार्यक्रम में बात की।