मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम आरक्षण रद्द करने का निर्णय अस्थिर है

मुस्लिम आरक्षण : नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी आरक्षण रद्द करने के फैसले पर अहम टिप्पणी की है. इससे पता चला कि सरकार का फैसला असंगत और कमजोर लगता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्न की बेंच ने गुरुवार को आरक्षण रद्द करने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई की.

न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि कर्नाटक सरकार ने सट्टा कारकों के आधार पर त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया है। इससे पता चला कि सरकार का फैसला असंगत और कमजोर लगता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्न की बेंच ने गुरुवार को आरक्षण रद्द करने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई की.