नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने झटका दिया है. बुधवार को लोकसभा में खुलासा हुआ कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये प्रति माह है और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. सदस्यों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 44,81,245 पेंशनभोगी और 20,93,462 पारिवारिक पेंशनभोगी हैं. 2022-23 में इन पर खर्च रु. 2,41,777 करोड़. न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने झटका दिया है. बुधवार को लोकसभा में खुलासा हुआ कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये प्रति माह है और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. सदस्यों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 44,81,245 पेंशनभोगी और 20,93,462 पारिवारिक पेंशनभोगी हैं. 2022-23 में इन पर खर्च रु. 2,41,777 करोड़. न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मोदी सरकार ने झटका दिया है. बुधवार को लोकसभा में खुलासा हुआ कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये प्रति माह है और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. सदस्यों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 44,81,245 पेंशनभोगी और 20,93,462 पारिवारिक पेंशनभोगी हैं. 2022-23 में इन पर खर्च रु. 2,41,777 करोड़. न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.