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महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर अपनी टिप्पणी को लेकर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. विपक्षी दलों के कई सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि यह सत्ताधारी बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम है. घटना खत्म होने से पहले ही केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने न्यायपालिका और जजों को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी. पूर्व जजों की तुलना भारत विरोधी गैंग से की जाती रही है। कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, ने टिप्पणी की है कि न्यायपालिका पर विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वहां उन्होंने चर्चा की कि कार्यकारी प्रणाली (सरकार) न्यायपालिका को कैसे प्रभावित करती है। कुछ न्यायाधीश जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए न्यायपालिका को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।" कुछ लोग बार-बार सरकार के खिलाफ कोर्ट गए हैं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति कार्यात्मक न्यायिक प्रणाली नहीं है, उन्होंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थाओं के बीच एक संवैधानिक 'लक्ष्मण रेखा' होगी. अगर जज भी प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा हैं तो न्यायपालिका का काम कौन करेगा? उसने पूछा। उन्होंने कहा कि संविधान ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निर्धारित की है और उसी के अनुसार नियुक्तियां की जा रही हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संविधान में निर्धारित है। संसद को कानून बनाना होगा। उसी के अनुसार नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन संसद ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। क्या आप सहमत हैं कि उस मामले में एक शून्य है?
न्यायिक व्यवस्था को हाईजैक किया जा रहा है और भाजपा के शासन में देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इसकी कड़ी आलोचना का रिजिजू ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आलोचकों पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। रिजिजू ने खुलासा किया कि राहुल गांधी या कोई और जो कुछ भी कहता है कि भारतीय न्यायपालिका को हाईजैक किया जा रहा है और लोकतंत्र जानलेवा हो गया है, यह देश की न्यायपालिका को दबाने की कोशिश का हिस्सा है। हालांकि, विपक्ष ने कॉलेजियम, न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर रेजिस की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की।
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Teja
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