चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट, पूर्व सीएम ने 'शिंदे गुट' पर साधा निशाना

नई दिल्ली/मुंबई (एएनआई): शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. असली शिवसेना के रूप में पोल पैनल।

याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग यह विचार करने में 'विफल' रहा कि उनकी कार्रवाई को विधान परिषद और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है।

मुंबई में मीडिया को संबोधित करने वाले उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनसे सब कुछ 'चोरी' हुआ है लेकिन 'ठाकरे' नाम चोरी नहीं हो सकता।

उद्धव ठाकरे ने "शिंदे गुट" को अपने पिता का नाम छोड़ने और "पार्टी बनाकर अपने पिता के नाम का उपयोग करके चुनाव जीतने" की चुनौती दी।

"मुझसे सब कुछ चुरा लिया गया है। हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न चोरी हो गया है लेकिन 'ठाकरे' नाम चोरी नहीं हो सकता। हमने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, सुनवाई कल शुरू होगी।" उद्धव ठाकरे ने कहा।

उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के धड़े ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली अपनी याचिका को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत धड़े के वकील से कहा कि वह इसका जिक्र कल करें।

ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग का केवल पार्टियों के सिंबल पर नियंत्रण है... चुनाव आयोग के पैनल को भंग कर दिया जाना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मुझे शरद पवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के फोन आए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि राज्य में मौजूदा परिदृश्य को नहीं रोका गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अराजकता शुरू हो जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर यह (महाराष्ट्र में मौजूदा परिदृश्य) नहीं रोका गया तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है क्योंकि इसके बाद यहां अराजकता शुरू हो जाएगी।"

ठाकरे ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से फैसला नहीं करने का आग्रह किया था क्योंकि विधायकों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

उन्होंने कहा, व्हिप जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि अब दो धड़े हैं जिन्हें ईसीआई ने मान्यता दी है और उसके आधार पर उन्हें नाम और चुनाव चिन्ह मिला है और हम पहले ही इसे चुनौती दे चुके हैं।

उद्धव ठाकरे गुट की याचिका में कहा गया है कि पोल पैनल अपने फैसले में गलत था और "आक्षेपित आदेश" (चुनाव आयोग का फैसला) का पूरा ढांचा शिंदे के कथित विधायी बहुमत पर आधारित है, जो शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मुद्दा है। संविधान पीठ

"ईसीआई यह विचार करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता को विधान परिषद (12 में से 12) और राज्यसभा (3 में से 3) में बहुमत प्राप्त है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह के मामले में जहां विरोध भी होता है। विधायी बहुमत अर्थात एक ओर लोक सभा और दूसरी ओर राज्य सभा तथा साथ ही साथ विधान सभा और विधान परिषद, विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित सदस्यों द्वारा सदस्यता का अधिकार खो देने की संभावना है, विधायी अकेले बहुमत यह निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शिका नहीं है कि प्रतीक आदेश की याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से बहुमत किसके पास है।" याचिका में कहा गया है।

इस बीच, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने सोमवार को अपने आरोपों से हटने से इनकार कर दिया कि "2000 करोड़ रुपये के सौदे और लेनदेन शिवसेना के प्रतीक और नाम को प्राप्त करने के लिए किए गए थे"।

उन्होंने कहा, "हमने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैं अपने बयान पर कायम हूं कि 2000 करोड़ रुपये का सौदा हुआ था, जिसके जरिए शिंदे गुट को पार्टी का नाम और सिंबल मिला था।"

मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

राउत ने कहा, 'मैंने सुना है कि इस बयान को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। अगर ऐसी एक लाख शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो भी संजय राउत डरेंगे नहीं।'

शिवसेना (शिंदे गुट) के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले सोमवार को विधान भवन पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से विधान भवन में शिवसेना विधायक दल का कार्यालय सौंपने का आग्रह किया।

गोगावले ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद विधान भवन का कार्यालय शिंदे गुट का था। (एएनआई)