सार्वजनिक शौचालयों की दिन में पांच बार सफाई होगी : बीएमसी

सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को एक दिन में पांच बार साफ करने का फैसला किया है, जैसा कि शहर में कोविड-19 से लड़ने के दौरान किया जाता था। ठोस कचरा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं और क्रियान्वयन योजना पर चर्चा की जा रही है।

गंदगी व बदबूदार सार्वजनिक शौचालय शहर के लिए एक बड़ी समस्या है। वे न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, बल्कि वे आसपास रहने वाले निवासियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। हालांकि बीएमसी, म्हाडा और एमएमआरडीए ने शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च की है, लेकिन रखरखाव की उपेक्षा की गई है।

इसमें जोड़ने के लिए, शौचालय और उपयोगकर्ता अनुपात को नुकसान हुआ है। वर्तमान में प्रति 752 पुरुषों और 1,820 महिलाओं पर एक सार्वजनिक शौचालय सीट है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) क्रमशः 100-400 पुरुषों और 100-200 महिलाओं के लिए 1 शौचालय निर्धारित करता है। जनगणना स्लम आबादी के आंकड़ों के आधार पर, वर्तमान में प्रति 42 पुरुषों और 34 महिलाओं पर एक सामुदायिक शौचालय (स्लम पॉकेट के लिए निर्मित) सीट है, जबकि एसबीएम क्रमशः 35 पुरुषों और 25 महिलाओं के लिए एक शौचालय निर्धारित करता है। बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा, "बीएमसी ने शौचालयों को साफ रखने और उन्हें दिन में पांच बार साफ करने का फैसला किया है।"

एसडब्ल्यूएम के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें निर्देश मिले हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय जो समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) के अधीन हैं, उनमें स्वच्छता के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन अन्य प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए शौचालयों का एक बड़ा हिस्सा कोई ऑपरेटर नहीं है। हमें उस हिस्से को व्यवस्थित करने की जरूरत है।

राइट टू पी आंदोलन की एक कार्यकर्ता सुप्रिया सोनार ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि अगर इसे लागू किया जाएगा, लेकिन यह कौन करेगा? क्या बीएमसी चाहती है कि सीबीओ इसे करें? बिजली, पानी और मैनपावर का खर्च कौन उठाएगा? निगम को पहले ऑपरेटरों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। सोनार ने कहा कि झुग्गी के निवासी ऑपरेटरों को प्रति परिवार प्रति माह लगभग 40 रुपये से 60 रुपये का भुगतान करते हैं और वे अधिक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होंगे।

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