महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दोगुनी होकर 20,000 रुपये प्रति माह की गई

महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में यहां हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों (मराठों) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के तहत नौकरियों के कोटा का लाभ उठाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसकी संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है।

इस संबंध में, कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2020 के बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया।बयान में कहा गया है कि बैठक में सहकारिता विभाग के उन किसानों को अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।कैबिनेट ने राज्य में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए ऋण के माध्यम से 35,629 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने में मदद मिलेगी।