महाराष्ट्र पुलिस की खराब प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए प्रयासों की जरूरत: उपमुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को राज्य पुलिस की "प्रतिष्ठा" को बहाल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ लोगों द्वारा "कलंकित" किया गया था। फडणवीस, जो गृह विभाग संभालते हैं, यहां पुलिस अनुसंधान केंद्र में अपराध और कानून व्यवस्था पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन के मौके पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य में नशे के खात्मे के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और एक अभियान चलाया जाएगा। बैठक के दौरान रणनीतियों और पुलिसिंग के अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई और विचार-विमर्श किया गया।"

पुलिस विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है

फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि नई व्यवस्था में उन्हें तबादलों और नियुक्तियों के मामले में किसी भी 'गलत काम' का सामना नहीं करना पड़ेगा।

डिप्टी सीएम ने कहा, "हाल ही में, हमने तबादले और पोस्टिंग की, और किसी को भी भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी (आरोप) का सामना नहीं करना पड़ा। उम्मीद है कि वे (पुलिस अधिकारी) पारदर्शी तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।"

एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार पिछले साल जुलाई में सत्ता में आई थी। विशेष रूप से, राकांपा के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस को बार और होटलों से हर महीने पैसा वसूलने का आदेश देने के आरोप लगे थे, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।

वर्तमान में जमानत पर बाहर देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त प्रम बीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया था।

सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव कम करने के आदेश

फडणवीस ने कहा कि पुलिस विभाग को सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, "मैंने सभी को इन तनावों को कम करने का निर्देश दिया है।" इस अवसर पर, उन्होंने महाराष्ट्र इमरजेंसी रिस्पांस टीम (MERS) का शुभारंभ किया। MERS के तहत, समर्पित नंबर 112 डायल करने के बाद, कॉल करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके महाराष्ट्र पुलिस तक पहुंच सकते हैं।

फडणवीस ने कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप), ईमेल, वेब पोर्टल और नागरिक मोबाइल ऐप के एकीकरण से नागरिकों को तेजी से पुलिस तक पहुंचने में मदद मिलेगी और तत्काल कार्रवाई और न्यूनतम प्रतिक्रिया समय के साथ अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।" . (पीटीआई इनपुट्स के साथ)