एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बिजली (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए कही ये बात......
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक को संसद में इसके मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि यह बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को रोक देगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए, पवार ने कहा कि विपक्ष ने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में पारित नहीं होने देगा।
पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को बहुमत मिलने के कारण यह लोकसभा में पारित हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिलेगी, जहां सत्तारूढ़ दल के पास आवश्यक संख्या नहीं है।
उन्होंने कहा, "आज जो सत्ता में हैं, उन्होंने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 अधिनियम लाने का फैसला किया है। हमने विरोध किया है क्योंकि अगर यह अपने मौजूदा स्वरूप में पारित हो जाता है तो बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।"
उन्होंने दावा किया कि बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण भी विचाराधीन है।
उन्होंने कहा, "विधेयक एक संसदीय समिति के समक्ष है। हमारा रुख है कि हम इस कानून को इसके मौजूदा स्वरूप में पारित नहीं होने देंगे।"
पवार ने कहा कि विभिन्न सरकारी बिजली कंपनियों में 40,000-42,000 रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और इन पदों पर अनुबंध पर काम करने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु ने ऐसे कर्मचारियों को सेवा में शामिल किया है और महाराष्ट्र को भी ऐसा करना चाहिए।
