मुंबई: हाईकोर्ट ने वधावन के अस्पताल में भर्ती होने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता से एक लाख रुपये जमा करने को कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता को हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के निदेशकों राकेश और धीरज वधावन के कथित "गलत" प्रवेश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। ), मुंबई के एक निजी अस्पताल में।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से की पूछताछ

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एसजी चपलगांवकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से इस तरह के अस्पताल में भर्ती होने की शिकायत पर सवाल किया। "जनहित याचिका दायर की जा सकती है, बशर्ते कि आप भी कहीं प्रभावित हों। आप यहाँ वैसे भी कैसे प्रभावित हैं? एसीजे गंगापुरवाला से पूछताछ की।

जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता इरम सैयद ने दायर की है।

अस्पताल से कारोबार चला रहे वाधवान : याचिकाकर्ता

अधिवक्ता ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान निदेशक वहीं से अपना कारोबार चला रहे थे. अधिवक्ता ने कहा कि अस्पताल में वे "पूरी 10 वीं मंजिल का आनंद ले रहे थे, अन्य नागरिक जगह की कमी से पीड़ित थे"।

वकील ने अदालत से सईद द्वारा जमा की गई तस्वीरों को देखने के लिए भी कहा। तस्वीरों ने कथित तौर पर सैयद के इस दावे का समर्थन किया कि वधावन अपने व्यावसायिक मामलों का संचालन कर रहे थे और अस्पताल से ही कार्यालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे।

कोर्ट ने मांगी दो लाख रुपये की शर्त

अदालत ने इसके बाद सैयद से याचिका पर सुनवाई के लिए दो लाख रुपये पूर्व शर्त के तौर पर जमा कराने को कहा।

हालांकि, उनके वकील ने कहा कि ऐसा आदेश अन्य याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका दायर करने से हतोत्साहित कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील होने के नाते इतनी मोटी रकम जमा करने की स्थिति में नहीं हो सकता है.

पीठ ने तब राशि को घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया और उसे दो सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में राशि जमा करने का निर्देश दिया। वधावन को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जुड़े पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।