ड्रीम प्रोजेक्ट में मनपा का अड़ंगा, गडकरी की मंशा पर पानी फेर रहे अधिकारी

नागपुर. स्टेशन प्लाईओवर को तोड़कर 6 लेन सड़क बनाने के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रीम प्रोजेक्ट में मनपा के अड़ंगे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 160 में से 115 कमरे तोड़ने के लिए प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी केवल अधिकारियों की बैठक नहीं हो पाने से इस कार्य पर पानी फिरता नजर आ रहा है. उल्लेखनीय है कि स्टेशन फ्लाईओवर तोड़ने का निर्णय होने के बाद कुछ दूकानदारों ने कानूनी अड़ंगा पैदा किया था. मनपा के एक विभाग ने पूरे मसले को हल कर 115 दूकानों को तोड़कर अपने कब्जे में लेने की सूची बाजार विभाग को सौंप दी. इस पर मनपा, पीडब्ल्यूडी और मेट्रो विभाग की 2 दिन पहले बैठक होने जा रही थी किंतु गडकरी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी अधिकारियों के पास समय नहीं होने से बैठक नहीं हो पाई. अलबत्ता फ्लाईओवर तोड़ने की शुरू होने वाली प्रक्रिया पर फिर एक बार ब्रेक लग गया.

आयुक्त की भी नहीं सुनते अधिकारी

उल्लेखनीय है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने इस संदर्भ में बैठक लेकर तुरंत कमरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए थे. यहां तक कि आयुक्त ने बैठक के बाद दूसरे ही दिन से कार्रवाई करने को कहा था किंतु विभागों के बीच फाइल का लेन-देन देरी से होने का कारण देकर बाजार विभाग ने इसमें देरी होने का दो टूक जवाब देकर जिम्मेदारी झटक ली. बाजार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपायुक्त का मानना था कि तकनीकी विषय होने के कारण मुख्य अभियंता आदि की बैठक लेकर इसे सुनिश्चित किया जाएगा. आयुक्त के निर्देश को लगभग 15 दिन का समय बीत जाने के बाद भी बैठक के अभाव में इसका पालन संभव नहीं हो रहा है.

नई जगह पर सुविधाओं का अभाव

एक ओर जहां मनपा ने 115 दूकानों को खाली कराया वहीं इनमें से कुछ दूकानदारों को मेट्रो द्वारा बनाए गए अस्थायी कमरों में जगह आवंटित की. 6 लेन का ड्रीम प्रोजेक्ट तुरंत कार्यान्वित हो, इसके लिए कुछ दूकानदारों ने स्वयं ही प्लाईओवर के नीचे बनीं दूकानें खाली भी कर दीं लेकिन नई वैकल्पिक जगह पर सुविधाओं का अभाव है. इन दूकानदारों में से एक लाइसेंसधारक गुड्डूभाई ने कहा कि दूकान शुरू करने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, यहां कुछ भी नहीं है. केवल कमरे बनाकर छोड़ दिए गए हैं. सीवरेज लाइन, पर्याप्त बिजली नहीं है. जहां-तहां गंदगी का आलम है. यही कारण है कि अन्य दूकानदार यहां आने से कतरा रहे हैं. मनपा की लचर प्रणाली के चलते पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है.

आयुक्त की डेडलाइन पार

सूत्रों के अनुसार स्टेशन फ्लाईओवर को लेकर 19 दिन पहले ही मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने अधिकारियों की बैठक ली थी जिसमें उन्होंने 1 अगस्त से ही तोड़ू कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे. आयुक्त की डेडलाइन पार होने के बावजूद विभागों ने इसकी शुरुआत नहीं की गई. लेकिन तोड़ू कार्रवाई करने के लिए काफी हद तक खाका तैयार होने की जानकारी सूत्रों ने दी. बताया जाता है कि जिन दूकानों को तोड़ा जाना है उनकी सूची तैयार हो चुकी है. बताया जाता है कि इन दूकानों को तोड़ते समय फ्लाईओवर को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए मनपा के सिविल इंजीनियरों की रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है.

-44 लाइसेंसधारकों ने लिया मुआवजा

-15 कमरे पहले से हैं खाली

-56 लोगों ने विकल्प के रूप में दूकान ली.