महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा- मेट्रो शेड के लिए कंजूरमार्ग में जमीन आवंटन का आदेश लिया वापस

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से कहा कि मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी ने मुंबई मेट्रो के कारशेड के लिए कंजूरमार्ग में भूखंड आवंटन (Land in Kanjurmarg for Metro Shed) संबंधित पिछला आदेश वापस ले लिया है। इसके बाद अदालत ने जिलाधिकारी के 2020 के आदेश को चुनौती देने वाले केंद्र सरकार के आदेश का निस्तारण कर दिया।

एक अक्टूबर, 2020 को जिलाधिकारी ने मेट्रो के वास्ते समेकित कार शेड के निर्माण के लिए 102 एकड़ जमीन का स्वामित्व मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंपने का आदेश जारी किया था। महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीड को बताया कि जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि उक्त आदेश वापस ले लिया गया है।

उच्च न्यायालय जमीन के स्वामित्व का दावा करने वाली केंद्र सरकार और महेश गरोडिया की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था । खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के बयान के मद्देनजर केंद्र सरकार की याचिका निस्तारित की जाती है तथा गरोडिया की याचिका एकल न्यायाधीश की पीठ के सामने रखी जाएगी।

उच्च न्यायालय ने कहा, '' एक अक्टूबर, 2020 के आदेश की वापसी के मद्देनजर अब (केंद्र की याचिका में) कुछ बचा नहीं है। यदि एक अक्टूबर, 2020 के आदेश के मद्देनजर एमएमआरडीए द्वारा कोई कदम उठाया गया है तो तब एमएमआरडीए जमीन का स्वामित्व वापस लौटा देगा। एमएमआरडीए के वकील साकेत मोने ने अदालत से कहा कि चूंकि एक अक्टूबर, 2020 के आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थगन लगा दिया गया है , इसलिए एमएमआरडीए ने वहां कोई निर्माण कार्य नहीं किया।

केंद्र सरकार और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली तत्कालीन एमवीए सरकार कंजूरमार्ग जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद में उलझ गयी थी। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि एमएमआरडीए को आवंटित 102 एकड़ जमीन समेत क्षेत्र की समूची जमीन केंद्रीय नमक विभाग की है।

महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना सरकार ने मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र की आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड के निर्माण का फैसला किया था, जबकि पर्यावरणविदों ने इस परियोजना के वास्ते पेड़ों के काटे जाने का विरोध किया था। लेकिन जब शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार सत्ता में आयी तब उसने कारशेड को पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र के कंजूरमार्ग में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

उद्धव ठाकरे सरकार ने मेट्रो लाइन तीन, चार, चार ए और छह के लिए कंजूरमार्ग में समेकित मेट्रो कार शेड बनाने का फैसला किया। लेकिन इस साल जुलाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि मेट्रो लाइन तीन के लिए कार शेड आरे कॉलोनी में बनेगा।(एजेंसी)