महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 50,000 रुपये तक प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की

मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को लघु फसल ऋण पूरी तरह से चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। प्रोत्साहन महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण राहत योजना का हिस्सा था। सरकार ने 6.90 लाख किसानों के खातों में 2500 करोड़ रुपये जमा किए हैं. श्री शिंदे ने कहा, ''महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने एक बार में सीधे किसानों के खातों में पैसा जमा किया है। भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार उनके साथ है।''

पात्रता मानदंड के अनुसार, जिन किसानों ने तीन वित्तीय वर्षों - 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में से किसी दो में अल्पकालिक फसल ऋण चुकाया है, वे योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक ऋण चुकाना चाहिए था। यदि ऋण राशि 50,000 रुपये से कम है, तो पात्र किसानों को उनके द्वारा लिए गए ऋण के मूलधन के बराबर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि किसी किसान ने एक से अधिक बैंकों से अल्पकालिक फसली ऋण लिया है तो ऐसे ऋणों की कुल राशि पर विचार किया जाएगा और अधिकतम 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

श्री शिंदे ने कहा, "किसानों के लिए दिवाली को मीठा बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिया गया था कि दीवाली से पहले उनके खातों में लाभ राशि जमा कर दी जाए," उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, "हमने किसानों को केंद्र बिंदु मानते हुए निर्णय लिए हैं और इस तरह उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अनुसार मिलने वाले मुआवजे का दोगुना मुआवजा देकर राहत देते हैं," उन्होंने कहा।

श्री फडणवीस ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद घोषणा की थी कि वह उन किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिन्होंने अल्पकालिक फसल ऋण पूरी तरह से चुका दिया है। उन्होंने कहा कि राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। श्री फडणवीस ने दोहराया कि संबंधित विभागों को भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित किसानों को कल तक मुआवजा देने के लिए कहा गया है।

सहकारिता मंत्री श्री अतुल सावे ने कहा कि योजना का लाभ पाने के लिए पात्र किसानों के आधार नंबर प्रमाणित कर दिए गए हैं और वर्तमान में लगभग 8 लाख किसानों को प्रमाणित किया जा चुका है। इनमें से 6.90 लाख किसानों के खातों में पैसा पहले ही जमा किया जा चुका है।