महाराष्ट्र में कांग्रेस ने फिर शुरू की मुस्लिम आरक्षण की पैरवी

2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत कोटा बहाल करने की मांग उठाई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान ने इस मुद्दे को उठाया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए, शिक्षा और सरकारी सेवा में आरक्षण जरूरी है।" ये तीन छात्र सैय्यद मोहम्मद हुसैन, आयशा काजी, शबीना अंसारी हैं। उन्होंने कहा, "वे सभी विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से शीर्ष पर जगह बनाई है।"

मुंबई से चार बार के पूर्व विधायक, खान ने पूर्व में गृह और अल्पसंख्यक मामलों सहित कई विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया था।

मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना का अनावरण करने वाले खान ने कहा कि छात्रों की मदद करने की जरूरत है और आरक्षण लोगों को मुख्यधारा में लाने में काफी मदद करेगा। खान ने कहा, "उद्देश्य छात्रों को मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में बराबरी पर आ सकें।"

उन्होंने कहा कि जब 1999-2014 तक कांग्रेस-एनसीपी डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार सत्ता में थी, तो उसने प्रयास किए और अंतत: यह सुनिश्चित किया कि मुसलमानों और मराठा समुदाय को आरक्षण मिले।

2014 में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत उन्होंने मुस्लिम समुदाय को पांच प्रतिशत और मराठों को 16 प्रतिशत कोटा दिया था। हालाँकि, भाजपा-शिवसेना सरकार जो लगातार चुनावों में राज्य में सत्ता में आई और 2014-19 से शासन किया, ने मराठों के लिए एक कानून बनाया था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस वाली महा विकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आई, तो खान ने मुसलमानों के लिए कोटा बहाल करने की मांग करते हुए सरकार से पत्र व्यवहार किया।

खान ने कहा, "मैं वर्तमान एकनाथ शिंदे-सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करता हूं कि मुसलमानों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि यह बहुत आगे जाएगा।"

हाल ही में उन्होंने नए राज्यपाल रमेश बैस को भी फोन किया था ताकि राज्य सरकार को मुस्लिम कोटा बहाल करने का निर्देश दिया जा सके।

खान ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की भावना को बरकरार रखा जाना चाहिए।

इस सम्मान कार्यक्रम में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सचिव (कानून प्रकोष्ठ) गुलजार आजमी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हाफिज मसूद, महासचिव मौलाना हलीम उल्लाह कासमी, कोषाध्यक्ष मुफ्ती युसूफ सहित पूरे महाराष्ट्र के पदाधिकारी उपस्थित थे. .