महाराष्ट्र ने वन कर्मचारियों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की

नागपुर: राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वन विभाग के उन कर्मचारियों के लिए मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दे दी जो या तो अपनी जान गंवा देते हैं या ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अब वन कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलेगा जो पुलिसकर्मियों पर लागू होता है।

वन विभाग द्वारा जारी एक मीडिया बयान के अनुसार, परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार अनुकंपा के आधार पर परिवार को तरजीही रोजगार दिया जाएगा। यदि वारिस नौकरी करने में सक्षम नहीं है या वारिस नौकरी से इंकार कर देता है, तो उक्त मृतक वन कर्मचारी की निर्धारित सेवानिवृत्ति की तिथि तक का वेतन परिवार को दिया जाएगा।

यदि कोई वन कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो 3.6 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह के कर्तव्य के प्रदर्शन में घायल हुए वन कर्मचारी के इलाज की पूरी लागत सरकार वहन करेगी।

मंत्री ने कहा कि जिस तरह पुलिसकर्मी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, उसी तरह वन विभाग के कर्मचारी भी वन का संरक्षण कर रहे हैं जो कि सार्वजनिक संपत्ति भी है. मुनगंटीवार ने कहा कि जंगल और वन्यजीव दोनों को सुरक्षित रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है।

मीडिया के बयान में उल्लेख किया गया है कि मुआवजे के पैकेज को लेकर उसके समक्ष एक मांग लंबित थी। मंत्री ने कहा कि वन कर्मचारी हर बार काम पर जाने पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है कि उन्हें मुआवजे के पैकेज से कवर किया जाना चाहिए।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वन कर्मचारियों के लिए खतरा जंगली जानवरों या शिकारियों के हमलों और यहां तक ​​कि प्राकृतिक आपदाओं (जंगल की आग आदि) के रूप में हो सकता है।

न्यूज़ सोर्स: timesofindia