मुंबई में स्थानीय फर्म पर 78 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामला दर्ज

मुंबई में सीजीएसटी भिवंडी कमिश्नरी ने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का भुगतान न करने और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए एक स्थानीय फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया।

मेसर्स एएस एग्री और एक्वा एलएलपी के खिलाफ 78 करोड़ रुपये के जीएसटी भुगतान में अनियमितता का मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले एक ही फर्म के तीन भागीदारों को सात अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें चार अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

अधिकारियों के अनुसार, एक और साथी को 23 सितंबर को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी की धारा 132 के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसे 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

फर्म को अनुबंध सेवाओं से प्राप्त 292 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान के खिलाफ 53 करोड़ रुपये की जीएसटी देयता का निर्वहन नहीं करने की सूचना मिली थी, जिसमें पॉली हाउस का निर्माण शामिल था, जो कि धारा 13 (2) (बी) के तहत कर योग्य है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017।

कथित तौर पर, मेसर्स एएस एग्री और एक्वा एलएलपी ने एक अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाओं पर 25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाया था, जिसे धारा 17(5)(सी) के प्रावधानों के तहत छूट दी गई है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017।

फर्म पर अब तक कुल 78 करोड़ रुपये बकाया थे, जिसमें से फर्म ने स्वेच्छा से 35 करोड़ रुपये की जीएसटी देनदारी का निर्वहन किया था। फर्म के खिलाफ दर्ज मामला टैक्स धोखाधड़ी करने वालों और नकली आईटीसी नेटवर्क के खिलाफ शुरू किए गए सीजीएसटी मुंबई जोन के विशेष अभियान का एक हिस्सा है।

अब तक, CGST भिवंडी कमिश्नरी ने पिछले एक साल में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। CGST अधिकारी संभावित धोखेबाजों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए डेटा विश्लेषण और नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान और तेज होगा।