प्रदेश में फिर 'जलयुक्त शिवार', 3 साल में 5 हजार गांव होंगे पानी से भरपूर

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारा को महाविकास अघाड़ी सरकार से विस्तार नहीं मिला। हालांकि, राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 'जलयुक्त शिवार अभियान 2.0' शुरू करने का फैसला लिया गया. इससे पहले, 2015-2019 की अवधि के दौरान जलयुक्त शिवार अभियान लागू किया गया था। 39 लाख हेक्टेयर कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं का निर्माण किया गया। इस नए अभियान में अगले तीन साल में करीब पांच हजार गांव शामिल होने जा रहे हैं।

फडणवीस ने इस योजना को तब लागू किया था जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे। हालांकि, राज्य में ठाकरे सरकार आने के बाद इस योजना का विस्तार नहीं होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा जलयुक्त शिवार योजना की जांच की सिफारिश की थी। राज्य में कुछ योजनाओं पर 'कैग' ने भी शिकंजा कसा था। हालांकि अब इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।

प्रथम चरण में 22 हजार 593 ग्रामों में अभियान चलाकर छह लाख 32 हजार 896 कार्य पूर्ण किये गये; साथ ही 20 हजार 544 गांवों में पानी भर गया। कहा जाता है कि इन कार्यों से 27 लाख टीसीएम जल भंडारण क्षमता पैदा हुई है, और विशेष रूप से रबी में कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

जलयुक्त शिवार-द्वितीय में प्रथम चरण के जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू नहीं करने वाले पात्र ग्रामों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जायेंगे। इसी तरह जिन गांवों में पहले चरण का कार्यान्‍वयन किया जा चुका है; लेकिन पानी की जरूरत है, वहां भी जनभागीदारी से काम होंगे। प्रथम चरण के जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना एवं आदर्श गांव को छोड़कर बाकी गांवों को इस अभियान के लिए चुना जाएगा और अन्य वाटरशेड क्षेत्र विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। ग्राम योजना तैयार करते समय जलग्रहण क्षेत्र एक नियोजन कारक रहेगा।