ICICI बैंक-वीडियोकॉन मामला: सीबीआई को वेणुगोपाल धूत, चंदा और दीपक कोचर की तीन दिन की हिरासत मिली

मुंबई: सीबीआई को सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत की तीन दिन की हिरासत मिली, जो आईसीआईसीआई बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।

दीपक कोचर के वकील विक्रम चौधरी ने कहा, 'रिमांड में कहा गया है कि दीपक कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे लेकिन कैसे और क्यों, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया।'

उनके वकील ने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही एक जांच कर चुका है।

उन्होंने कहा कि छह महीने तक जांच चली लेकिन जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया।

चौधरी ने आगे आरोप लगाया कि दीपक कोचर को अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी को उनकी गिरफ्तारी की व्याख्या करने की जरूरत है।

"दीपक कोचर को ईडी मामले में जमानत मिल गई। एजेंसी ने मेरे मुवक्किल की जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मेरे मुवक्किल को अमानवीय तरीके से ऐसे समय में गिरफ्तार किया गया जब उसके बेटे की शादी तय हो गई थी। यह अवैध है। दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बारे में स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। यह नियमित गिरफ्तारी नहीं थी।"

चौधरी ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है.

चौधरी ने कहा, "यह 2017 का मामला है। अगर उन्हें लगता है कि मेरे मुवक्किल ने अपराध किया है, तो उन्होंने उन्हें 5 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह सत्ता का घोर दुरुपयोग है और मेरे मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।"

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी मामलों में कोई अपराध नहीं बनता और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

चंदा कोचर के वकील अमित देसाई ने अदालत से कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां सीबीआई ने उनके मुवक्किल के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो और उन्हें आरोप के रूप में दोषी पाया गया हो।

"सीबीआई ने दो दिनों तक जांच नहीं की। फिर यह कैसे कह सकती है कि मेरा मुवक्किल सहयोग नहीं कर रहा है?" देसाई ने कहा।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा, "धूत ने उचित जांच करने और मामले को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। उन्हें चंदा कोचर और दीपक कोचर के साथ सामना करने की आवश्यकता है।"

कोचर के वकील ने कहा कि वे तत्काल जमानत के लिए आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि मामला रिमांड चरण में है।

यह मामला 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वितरित 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।

अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि आईसीआईसीआई बैंक की निर्धारित नीतियों के कथित उल्लंघन में जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह और इससे जुड़ी कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे।

एजेंसी ने दावा किया कि ऋण को 2012 में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। (एएनआई)