भ्रष्टाचार का मामला: बॉम्बे HC महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर कर सकता है फैसला

पीटीआई द्वारा

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार को आदेश पारित कर सकता है।

न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद पिछले सप्ताह याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 74 वर्षीय देशमुख ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चिकित्सा आधार के साथ-साथ योग्यता के आधार पर जमानत मांगी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता पिछले साल नवंबर से जेल में हैं।

इसी साल अप्रैल में उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। ईडी मामले में देशमुख को उच्च न्यायालय ने पिछले महीने जमानत दी थी।

हालांकि, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

अपने आवेदन में, देशमुख ने यह कहते हुए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं और लगभग एक साल से जेल में हैं और मामले की सुनवाई जल्द शुरू नहीं हो सकती है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए सीबीआई के आरोप पत्र को केवल 'कट, कॉपी और पेस्ट' किया है।

IPS अधिकारी परम बीर सिंह ने मार्च 2021 में देशमुख पर आरोप लगाया, तत्कालीन गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य दिया था।

मार्च 2021 में 'एंटीलिया' बम कांड मामले में गिरफ्तार बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाज़े ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे।

अप्रैल 2021 में एचसी ने सीबीआई को सिंह के आरोपों की प्रारंभिक जांच (पीई) करने का निर्देश दिया।