आरटीआई कार्यकर्ता के कम से कम 3,058 आरटीआई आवेदन आरटीआई के ढेर के जवाब का इंतजार कर रहे

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिले के एक व्यक्ति ने 3,058 बार आरटीआई आवेदन किया है. अकेले आरटीआई कार्यकर्ता केशव राज निंबालकर ने तीन हजार से ज्यादा आवेदन दाखिल किए हैं।

औरंगाबाद मंडल सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने पाया कि उनके अधिकार क्षेत्र में लंबित 21,966 आवेदनों में से 3,058 आवेदन बीड स्थित आरटीआई कार्यकर्ता केशवराज निंबालकर द्वारा दायर किए गए थे। तो, राज्य भर में लंबित आवेदनों की कुल संख्या 95,000 है।

निंबालकर ने 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि के संबंध में आरटीआई के तहत आवेदन दिया है। क्या इस फंड का इस्तेमाल किया गया है?, उनके आवेदन में इस सवाल का जिक्र किया गया है। साथ ही, विधानसभा की 288 सीटों और लोकसभा की 48 सीटों के लिए चुनाव निकाय द्वारा किए गए खर्च का मूल मुद्दा भी उठाया गया है।

नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने खुद इस जानकारी का खुलासा किया होता तो आरटीआई के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ती. साथ ही राज्य सरकार को संबंधित विभाग की वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य है। हालांकि, उन्होंने आगे उल्लेख किया कि लोग आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करते हैं क्योंकि वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं।

सूचना आयुक्त के कुल आठ पदों में से चार पद लंबे समय से खाली पड़े हैं. अमरावती में सूचना आयुक्त का पद जहां 2021 से, नासिक में फरवरी 2019 से, पुणे में नवंबर 2018 से और नागपुर में जून 2018 से खाली है.

पिछली नियुक्तियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सूचना आयुक्त का पद सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए सृजित किया गया है। इसके बजाय, सरकार को युवा अधिकारियों या वकीलों को सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्त करना चाहिए," एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

महाराष्ट्र में मुंबई, बृहन्मुंबई, कोंकण, नासिक, अमरावती, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार सूचना आयुक्त के पद सृजित किए गए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 95,000 प्रथम अपीलों में से 21,966 औरंगाबाद मंडल में, 20,044 पुणे में, 12,371 अमरावती में, 16,318 मुंबई में और 6,032 मुंबई में लंबित हैं।