लगभग 50 प्रतिशत आवेदकों को बीएमसी नीति के तहत पानी के कनेक्शन मिले

बीएमसी की 'सभी के लिए जल नीति' से अब तक अधिकृत कनेक्शन वाले लगभग 20,000 लोगों को लाभ हुआ है।मई में 'सभी के लिए पानी' नीति लागू करने के बाद से, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने लगभग 47 प्रतिशत आवेदकों को पानी के कनेक्शन प्रदान किए हैं। बीएमसी ने कहा कि नीति के तहत 1,666 आवेदनों में से 782 को कनेक्शन प्रदान किए गए। कम से कम पांच घरों के लिए एक कनेक्शन का मतलब है कि पिछले पांच महीनों में 20,000 लोगों को अधिकृत कनेक्शन मिला है। 20 लाख आबादी वाली लगभग 150 झुग्गियां हैं जिनके पास कानूनी पानी के कनेक्शन नहीं हैं। तो अब तक अनधिकृत स्लम आबादी के लगभग एक प्रतिशत लोगों को अधिकृत कनेक्शन मिल चुके हैं।

बीएमसी ने पहली बार 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक दिसंबर 2014 के आदेश के बाद नीति को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि पानी की आपूर्ति एक मौलिक अधिकार है, भले ही घर कानूनी हो या अवैध। हालाँकि, बीएमसी नीति ने नीति के कार्यान्वयन के लिए कई शर्तें रखीं, और केवल कुछ मुट्ठी भर झुग्गी-झोपड़ियों को ही वास्तव में कनेक्शन मिला।

"हमें अब तक शहर भर से 1,666 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत आवेदकों को अनुमति दी गई है और पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख पुरुषोत्तम मालवड़े ने कहा, अब तक कम से कम 782 आवेदकों को कनेक्शन मिला है।

"20 लाख आबादी वाली लगभग 150 झुग्गियां हैं जिनमें पानी का कनेक्शन नहीं है। पानी हक समिति के कार्यकर्ता और संस्थापक सीताराम शेलार ने कहा, लोग टैंकरों, अवैध कनेक्शनों, झुग्गियों / इमारतों से पानी खरीदते हैं और इसके लिए कई गुना भुगतान करते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि बीएमसी ने नीति के माध्यम से एक अच्छी पहल की है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है।

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि मानसून के कारण प्रक्रिया धीमी थी। वे बरसात के मौसम में पाइप लाइन बिछाने के लिए खुदाई या खाई खोदने की अनुमति नहीं दे सके और इससे काम की गति प्रभावित हुई। लेकिन अब मानसून के बाद प्रक्रिया का पालन करने पर अधिक लोगों को कनेक्शन मिलेगा।

782 कनेक्शन प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या