उपस्थित रहें या गिरफ्तारी वारंट का सामना करें: मप्र उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव से कहा

भोपाल (मध्य प्रदेश): उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जबलपुर ने आदिवासी कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन को 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, अन्यथा अदालत की अवमानना के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

5 फरवरी 2007 को हाईकोर्ट ने विष्णु आदर्श शिशु शिक्षा समिति के अनुदान प्राप्त शिक्षकों को वेतन देने का आदेश पारित किया था। राज्य सरकार ने इसे चुनौती दी थी. HC ने 21 जनवरी 2013 को इसे खारिज कर दिया।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने भी इसे खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों को वेतन नहीं मिला. पहले न तो कलेक्टर और न ही सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण (शहडोल) रणजी सिंह धुर्वे ने न्यायालय के आदेश का पालन किया।