मध्य प्रदेश सरकार लड़कियों के लिए उनकी शादी तक लाड़ली लक्ष्मी वित्तीय सहायता योजना का विस्तार करने पर विचार कर रही

भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार लाड़ली लक्ष्मी (लड़कियों) को 21 साल की उम्र पार करने के बाद उनकी शादी होने तक 1000 रुपये प्रति माह देने की योजना पर विचार कर रही है.

"हमारा उद्देश्य है कि लाडली लक्ष्मी बेटी को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लाडली लक्ष्मी योजना जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की लड़कियों के लिए है। लाडली बहना योजना 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के लिए शुरू की गई है। मकसद है कि 21 साल बाद लाडली लक्ष्मी को शादी तक एक हजार रुपये महीना दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी न हो।

चौहान ने गुरुवार को भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में शिव शक्ति संवाद के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए यह बात कही.

मुख्यमंत्री ने रामनवमी के अवसर पर जनजातीय संग्रहालय प्रांगण में महिला सरपंच, खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी, चिकित्सक, स्वयं सहायता समूहों की बहनों एवं छात्राओं से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.

उन्होंने महिलाओं को नवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों के प्रभाव और उन फैसलों की पृष्ठभूमि से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''आज बहनों से मिलकर खुशी हुई. सरपंच, खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, लाड़ली लक्ष्मी की बेटी और छात्राओं से चर्चा हो रही है. मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं.'' बेटियां-बहनें। बेटियों के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बेटियों ने कई अभिनव कार्य किए हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करने में उनका सहयोग मिला है।''

"इससे समाज को यह संदेश मिलता है कि बेटियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय निकायों में एक ओर बहनें 50 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर आ गई हैं और दूसरी ओर पुलिस में उनकी भर्ती से महिला सशक्तिकरण का कार्य आसान हो रहा है। वे हैं शिक्षक के पदों पर भी अपना दायित्व बेहतर ढंग से निभा रही हैं। बहनों के स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण का कार्य प्रगति पर है। बहनें खिलौने बनाने, गणवेश तैयार करने, बिजली बिलों की वसूली, नल संचालन जैसे कार्य कर रही हैं। जल योजना। धान और गेहूं प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी वे आगे आ रहे हैं।

महिलाओं को अक्सर कुछ खास परिस्थितियों में अपने कार्यस्थल से छुट्टी लेनी पड़ती है। 7 दिन के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि ऐसी व्यवस्था हो कि महिलाओं को लाचार न होना पड़े। उन्हें कमजोर के बजाय मजबूत बनना चाहिए। यह समाज माताओं बहनों का ऋणी है। वे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सीएम ने कहा कि ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन से उनका कर्ज चुकाया जा सकता है. (एएनआई)