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Madhyapradesh : उपचुनाव के ऐलान से पहले किसानों को मिली नई सौगात, हर साल मिलेंगा 10 हजार रुपए
इसके अलावा जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में कई और अहम फैसले किए हैं। इसके तहत प्रदेश में परिवहन निगम के कर्मचारियों को लंबित वेतन देने को मंजूरी दी गई है। 15 महीनों से कर्मचारियों का वेतन अटका था।
इसके साथ ही, प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है। कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। कैबिनेट ने यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला लिया गया है। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों की नियुक्ति होगी। आयोग को अधिकारियों को बुलाने का अधिकार होगा।
कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल दस हजार रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है। योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल आठ हजार करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे। 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी।