मध्य प्रदेश ने जीता 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का अवॉर्ड

नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में शुक्रवार को अवॉर्ड की घोषणा की गई. मध्य प्रदेश को मोस्ट फ्रैंडली स्टेट (Most Film Friendly State) के पुरस्कार से नवाजा गया. 2017 के बाद दूसरी बार यह अवॉर्ड से प्रदेश को मिला है. नेशनल फिल्म अवॉर्ड की इस कैटेगरी में 13 राज्यों ने सहभागिता की थी. प्रदेश के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर ने एक बार फिर पूरे देश का मन मोह लिया. नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म का वार्ड 'मांडल के बोल' को दिया गया. राजेंद्र जांगले द्वारा निर्देशित फिल्म को मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा बनाया गया है.

यह फिल्म बैगा जनजातीय जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है. इसके अलावा 250 से अधिक फिल्म, वेब सीरीज, टीवी शो आदि की शूटिंग मध्य प्रदेश में हो चुकी है. फिल्म निर्देशक विपुल शाह की अध्यक्षता में 10 सदस्य जूरी ने अवॉर्ड का चयन किया. जूरी में सिनेमैटोग्राफर धर्म गुलाटी और जी एस भास्कर, एक्टर श्रीलेखा मुखर्जी, ए कार्थिकराजा, वी एन आदित्य, वीजी थंपी, संजीव रत्तन, एस थंगादुरायी और निषिगंधा शामिल रहे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के नागरिकों, पर्यटन विभाग के अधिकारियों एवं फिल्म उद्योग से जुड़े सभी साथियों को बधाई दी है. उन्होंने सभी पर्यटकों से प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के सौंदर्य से समृद्ध मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया है. पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदेश की उपलब्धि को गौरव का विषय बताया है. उन्होंने प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है.

मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम

फिल्ममेकर्स को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अनुसार फिल्मांकन अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा के साथ विभिन्न प्रकार के अनुदान और छूट दी जाती है. अंतरराष्ट्रीय फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का, फीचर फिल्म के लिए 25% अथवा दो करोड़ रुपए तक का एवं टीवी सीरियल अथवा वेब सीरीज के लिए 25% या एक करोड़ तक का वित्तीय अनुदान का प्रावधान है. साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम 40 लाख का वित्तीय अनुदान दिया जायेगा. राज्य के स्थानीय कलाकारों को फिल्म मेकिंग में लेने के लिए अतिरिक्त 25 लाख तक के वित्तीय अनुदान का प्रावधान है.

सरकार देती है कई छूट

फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 30% तक के वित्तीय अनुदान के साथ फिल्म क्रू के लिए पर्यटन विभाग के होटल और रिसॉर्ट में ठहरने पर 40% की छूट प्रदान की जाती है. राज्य में फिल्म उद्योग के विकास के लिए फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, कौशल विकास केंद्र आदि स्थापित करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन और आरक्षित भूमि दी जाती है. इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों के कौशल वृद्धि के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यशाला आयोजित की जाती है. इन सभी प्रयासों के चलते प्रदेश में 90 से ज़्यादा फ़िल्म, वेबसिरीज़, सीरीयल की शूटिंग हो चुकी है.